Title: उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों और निदेशालयों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया: नई नौकरियों के अवसर
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और शिक्षा निदेशालयों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए नई पहल की है। इसके तहत आवश्यक जानकारी, योग्यताएँ और लाभ के बारे में जानें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों और निदेशालयों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, और शिक्षा निदेशालयों के लिए आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया है। यह कदम सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सहायता कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कार्यों की सुचारू रूप से संचालन में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विशेष सचिव शासन उमेश चंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सेवा प्रदाता एजेंसी इस भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगी और कर्मियों का चयन करेगी। इन कर्मचारियों के लिए ₹14,651 का मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के बारे में सभी आवश्यक जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों और शिक्षा निदेशालयों में आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भर्ती का निर्णय लिया है। यहां के प्रमुख पदों के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होगी:
- हाई स्कूल: प्रत्येक हाई स्कूल में 2 आउटसोर्स कर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें एक चौकीदार/सफाई कर्मी होगा।
- इंटरमीडिएट कॉलेज: प्रत्येक कॉलेज में 5 आउटसोर्स कर्मी तैनात किए जाएंगे, जिसमें एक चौकीदार/सफाई कर्मी होगा।
इन पदों के लिए कक्षा 10वीं पास उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विशेष रूप से, साइकिल चलाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवश्यकताएँ और चयन प्रक्रिया
आवेदकों के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। जिले स्तर पर गठित जनपदीय समिति द्वारा इन कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा।
हर विद्यालय के प्रधानाचार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मियों की मांग की जा सकेगी। इसके साथ ही, एजेंसी के चयन और भर्ती के अनुमोदन की प्रक्रिया को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
कार्य और वेतन
आउटसोर्स कर्मियों को चौकीदार, साफ-सफाई, कार्यालय अभिलेखों का रखरखाव, प्रयोगशालाओं का कार्य, पुस्तकालय, विद्यालय साज-सज्जा, सुरक्षा और अन्य विद्यालयीय गतिविधियाँ जैसी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
इन कर्मियों के लिए मानदेय ₹10,275 होगा, जिसमें ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, और सेवा शुल्क शामिल हैं। कुल मिलाकर, प्रति कर्मी ₹14,651 का खर्च प्रति माह आएगा।
पीसीएस प्री 2024 की संशोधित उत्तर कुंजी पर जानकारी मांगी गई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने आयोग से उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज की थी, लेकिन अब तक कोई संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। कोर्ट ने 21 अप्रैल तक यूपीपीएससी को जानकारी देने का आदेश दिया है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के राजकीय हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए एक बड़ी सहायता है, जिससे स्कूलों और निदेशालयों में कार्यों के संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, योग्य उम्मीदवारों को एक नई रोजगार संभावना मिलेगी। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो जल्द ही आवेदन शुरू होने की संभावना है।