उत्तर प्रदेश: परिषदीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, आंगनबाड़ी रजिस्टर से आयु सत्यापन होगा
– 31 जुलाई तक 6 साल पूरे करने वाले बच्चों को कक्षा 1 में मिलेगा दाखिला, बाद में आधार जमा करना होगा
लखनऊ, 12 अप्रैल 2025 – उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नए शिक्षा सत्र के दौरान आधार कार्ड न होने पर भी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के रजिस्टर से बच्चों की आयु की पुष्टि कर उन्हें दाखिला दिया जाएगा। हालांकि, बाद में अभिभावकों को आधार कार्ड बनवाकर स्कूल को जमा करना होगा।
प्रमुख निर्देश
- प्रवेश नियम:
- 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा।
- आयु सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी रजिस्टर या जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- आधार कार्ड की भूमिका:
- यू-डायस पोर्टल पर पंजीकरण और अपार आईडी बनाने के लिए आधार आवश्यक है।
- सरकारी योजनाओं (जैसे मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति) का लाभ लेने के लिए भी आधार जरूरी।
- अभिभावकों के लिए सलाह:
- प्रवेश के बाद शीघ्र आधार कार्ड बनवाएं और स्कूल को जमा करें।
- आधार न होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।
विभाग की तैयारियाँ
- एडी (बेसिक) डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि नामांकन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।
- शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी बच्चे को आधार के अभाव में प्रवेश से वंचित न करें।
- ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
क्यों है यह निर्णय महत्वपूर्ण?
- ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं होता, जिससे उनका नामांकन रुक जाता था।
- शिक्षा के अधिकार (RTE) को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है।
आगे की रणनीति
- आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ समन्वय बढ़ाकर बच्चों का डेटा एकत्र किया जाएगा।
- मोबाइल आधार सेवाएँ लगाकर गाँव-गाँव में आधार निर्माण शिविर आयोजित किए जाएँगे।
निष्कर्ष
यह निर्णय शिक्षा सुलभता बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर घटाने की दिशा में एक अहम कदम है। अभिभावक 2 महीने के भीतर आधार कार्ड बनवाकर स्कूल को जमा करें, ताकि बच्चे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
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(अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी परिषदीय विद्यालय या बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर संपर्क करें।)