सरकारी उदासीनता बनी बाधा

शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता से यह मामला वर्षों से अटका हुआ है।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही, तो सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।
जल्द से जल्द नए पाठ्यक्रम की मंजूरी