69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद – अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जल्द न्याय की मांग की
📍 सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई, अभ्यर्थियों ने सरकार से पहल करने का अनुरोध
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी न्याय की लड़ाई में सरकार से सहयोग की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आग्रह किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई में सक्रिय भूमिका निभाए और इस मामले का शीघ्र निस्तारण हो।
📌 अभ्यर्थियों की न्याय की गुहार
🔹 अभ्यर्थियों ने 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया।
🔹 प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया।
🔹 अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 दिसंबर 2020 को 13 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन यह भर्ती प्रक्रिया “सब्जेक्ट टू पिटीशन” हो गई थी, यानी मामला न्यायालय के विचाराधीन हो गया था।
🔹 जो आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर केस लड़ रहे हैं, उन्हें याची लाभ देकर इस मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए।
⚖ सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को अहम सुनवाई
अभ्यर्थियों ने पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया है कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती से जुड़ा मामला सुना जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को इस सुनवाई में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, ताकि सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो।
🎯 क्यों है यह मुद्दा महत्वपूर्ण?
✅ 69000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में से एक है।
✅ आरक्षण नीति के सही क्रियान्वयन को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।
✅ अभ्यर्थी सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
✅ अगर मामला जल्द हल नहीं हुआ तो हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा।
📢 अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें
✔ 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नीति का सही क्रियान्वयन हो।
✔ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को याची लाभ दिया जाए।
✔ सरकार न्यायिक प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की मदद करे और जल्द समाधान निकाले।
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➡ क्या आपको लगता है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिलना चाहिए?
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