राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 में प्रवेश आयु का पुनर्निर्धारण
नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव! 📢
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारत सरकार ने कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे शिक्षा की नींव को मजबूत करने और शिक्षा में समानता लाने का उद्देश्य है।
📌 क्या है NEP 2020 की मुख्य सिफारिश?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का नया संरचनात्मक प्रारूप 5+3+3+4 अपनाया गया है। इसका मतलब है:
✅ 5 वर्ष का प्रारंभिक चरण (3-8 वर्ष) – जिसमें आंगनवाड़ी, नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 1 शामिल हैं।
✅ 3 वर्ष का प्राथमिक चरण (8-11 वर्ष) – कक्षा 2 से कक्षा 5 तक।
✅ 3 वर्ष का मध्य चरण (11-14 वर्ष) – कक्षा 6 से कक्षा 8 तक।
✅ 4 वर्ष का माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष) – कक्षा 9 से कक्षा 12 तक।
इस नीति के तहत, कक्षा 1 में प्रवेश केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे।
🎯 राज्य सरकार का निर्णय और क्रियान्वयन
राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2019 के शासनादेश को संशोधित करते हुए इस नीति को अपनाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार:
✅ प्री-प्राइमरी (Nursery, LKG, UKG) की आयु सीमा भी पुनर्निर्धारित की जाएगी ताकि बच्चे 6 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही कक्षा 1 में प्रवेश लें।
✅ पहले से नामांकित 5-6 वर्ष के बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
✅ आंगनवाड़ी केंद्रों में 5-6 वर्ष के बच्चों को बालवाटिका कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी।
💡 शिक्षा के इस परिवर्तन से क्या लाभ होंगे?
1️⃣ सभी राज्यों में प्रवेश आयु में समानता – पूरे भारत में शिक्षा का एक समान ढांचा होगा।
2️⃣ बच्चों की बुनियादी शिक्षा होगी मजबूत – 5 साल की उम्र में सीधा कक्षा 1 में प्रवेश देने की बजाय, उन्हें पहले मजबूत नींव दी जाएगी।
3️⃣ NEP 2020 के लक्ष्यों की पूर्ति – यह कदम निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त करेगा।
4️⃣ पढ़ाई में कोई बाधा नहीं – जिन बच्चों का पहले से दाखिला हो चुका है, वे बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे।
📢 स्कूलों को क्या करना होगा?
🏫 सभी प्री-प्राइमरी स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि वे न्यूनतम आयु सीमा का पालन करें, ताकि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से पहले कक्षा 1 में प्रवेश न ले।
📜 यह नीति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 9 फरवरी 2023 के संदर्भ में लागू की गई है।
🚀 शिक्षा की नई दिशा – NEP 2020 के साथ!
सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। यह न केवल बच्चों की शिक्षा की नींव को मजबूत करेगा, बल्कि भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नया आयाम भी देगा।
📢 सभी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों को इस नए नियम का पालन करने की अपील की जाती है!
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