📚 प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापन में भारी लापरवाही! 65% से अधिक छात्र अब भी लंबित 🚨

📚 प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापन में भारी लापरवाही! 65% से अधिक छात्र अब भी लंबित 🚨

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों के सत्यापन को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि शत-प्रतिशत सत्यापन हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंच सके।

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📊 आंकड़ों ने खोली पोल

जिले में कुल 2,97,885 छात्रों के सापेक्ष:

• ✅ केवल 99,928 छात्रों का सत्यापन हुआ
• ❌ 2,101 छात्रों को डिलीट किया गया
• ⏳ अभी भी 1,95,856 छात्र लंबित

👉 कुल मिलाकर सत्यापन की प्रगति मात्र 34.25% ही पहुंच पाई है
👉 जबकि 65.75% कार्य अभी बाकी है

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🏙️ नगर क्षेत्र की स्थिति सबसे खराब

नगर क्षेत्र के आंकड़े तो और भी चिंताजनक हैं:

• कुल छात्र: 20,343
• सत्यापित: केवल 1,896

👉 यानी लगभग 90% कार्य अभी भी लंबित 😳

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📍 ब्लॉकवार स्थिति: कई जगह बेहद धीमी रफ्तार

कुछ ब्लॉकों में स्थिति बेहद खराब है:

• कोरांव: 15.77% सत्यापन ❌
• उरुवा: 22.88%
• मऊआइमा: 25.01%
• चाका: 27.58%

👉 वहीं जसरा, कौंधियारा, शंकरगढ़, करछना, बहरिया में भी सत्यापन 30–32% के बीच ही है

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👍 कुछ ब्लॉकों ने दिखाई बेहतर प्रगति

• फूलपुर: 55.34% ✅
• कौड़िहार: 54.61%
• हंडिया: 48.20%

👉 लेकिन यहां भी अभी आधे से ज्यादा काम बाकी है

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⚠️ विभाग का सख्त निर्देश

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है:

📢 सभी शिक्षक समयबद्ध तरीके से 100% सत्यापन सुनिश्चित करें
ताकि छात्र सरकारी योजनाओं से वंचित न रहें

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🎯 क्यों जरूरी है सत्यापन?

प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापन न होने से:

• छात्रों को स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, किताबें जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता
• सरकारी डेटा गलत और अधूरा रहता है
• योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है

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🎉 गर्व की खबर: बेरूई गांव के अभिनेश बने नायब तहसीलदार

इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है 😊

👉 सहसों क्षेत्र के बेरूई गांव निवासी अभिनेश कुमार का चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ है
👉 उनके चयन पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई

🎊 बुधवार को सहसों चौराहे पर
भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल सरोज के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया

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✍️ निष्कर्ष (Sarkari Kalam Opinion)

📌 अगर जल्द ही सत्यापन कार्य पूरा नहीं किया गया, तो हजारों छात्र सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।

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