🗳️ पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम कटे! चुनाव से पहले बड़ा झटका ⚠️

🗳️ पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम कटे! चुनाव से पहले बड़ा झटका ⚠️

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

👉 इससे लाखों लोग इस बार वोट डालने से वंचित रह सकते हैं।

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📊 कितने नाम हटे, कितने बचे?

• पहले कुल मतदाता: 7.66 करोड़
• अब बचे मतदाता: 6.77 करोड़
• कुल हटाए गए नाम: 90,83,345 (करीब 91 लाख)
• प्रतिशत: 11.85% मतदाता सूची से बाहर 😲

👉 यानी हर 100 में से लगभग 12 मतदाता अब वोट नहीं डाल पाएंगे।

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🔍 हटाने की वजह क्या बताई गई?

चुनाव आयोग के अनुसार:

• 60.06 लाख शिकायतों की जांच की गई
• इनमें से करीब 45% दावे फर्जी पाए गए
  • 27.16 लाख नाम हाल में हटाए गए
  • 32.68 लाख नाम सही पाए गए और बनाए रखे गए

👉 पहले चरण में 28 फरवरी को ही 63.66 लाख नाम हटाए जा चुके थे

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⚖️ अपील का मौका, लेकिन वोट नहीं डाल पाएंगे

जिन लोगों के नाम हटे हैं:

• उन्हें विशेष न्यायाधिकरण (Tribunal) में अपील करने का मौका दिया गया है
• लेकिन 👉 इस बार चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे

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🗓️ कब होंगे चुनाव?

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव:

• 📅 23 अप्रैल – पहला चरण
• 📅 29 अप्रैल – दूसरा चरण

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🗣️ ममता बनर्जी का बड़ा आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

👉 उनका आरोप है कि:

• अल्पसंख्यक, मतुआ और राजबंशी समुदाय को निशाना बनाया गया
• जानबूझकर उनके नाम हटाए गए

उन्होंने यह भी दावा किया कि:

• सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप के बाद
  👉 करीब 32 लाख नाम दोबारा जोड़े गए

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📍 किन इलाकों में ज्यादा असर?

• मुर्शिदाबाद इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा केंद्र रहा
• सीमा से सटे और संवेदनशील जिलों में बड़े स्तर पर जांच की गई

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📢 Sarkari Kalam निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटना चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन गया है।

👉 एक तरफ चुनाव आयोग इसे “सूची शुद्धिकरण” बता रहा है
👉 वहीं विपक्ष इसे “मतदाताओं को वंचित करने की साजिश” कह रहा है

💡 सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तय है—इस बार चुनाव में हर वोट की अहमियत और भी बढ़ गई है।

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