🧓 EPS-95 पेंशन पर बड़ा सवाल: ₹1000 में कैसे गुजारा? संसद समिति ने की बड़ी सिफारिश

🧓 EPS-95 पेंशन पर बड़ा सवाल: ₹1000 में कैसे गुजारा? संसद समिति ने की बड़ी सिफारिश

✍️ लेख: सरकारी कलम

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⚖️ पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद

संसद की श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि
👉 EPS-95 के तहत मिलने वाली ₹1000 मासिक पेंशन “नाकाफी” है।

यह योजना कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत लागू है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संचालित करता है।

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📉 क्यों नाकाफी है ₹1000 पेंशन?

समिति ने साफ कहा:

• 📈 महंगाई लगातार बढ़ रही है
• 🏥 स्वास्थ्य खर्च तेजी से बढ़ा है
• 🏠 जीवन-यापन की लागत पहले से कहीं ज्यादा है

👉 ऐसे में ₹1000 पेंशन से सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है।

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💰 पेंशन बढ़ाने की मांग तेज

EPS-95 पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं:
👉 न्यूनतम पेंशन ₹7500 प्रति माह की जाए

📍 इसी मांग को लेकर 9 मार्च से जंतर मंतर पर 3 दिन का धरना भी हुआ।

समिति ने माना:
✔️ मंत्रालय को पेंशन बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन (requests) मिले हैं
✔️ अब तत्काल और व्यापक समीक्षा जरूरी है

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👷‍♂️ ठेका मजदूरों और खान श्रमिकों पर फोकस

समिति ने श्रमिकों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई:

🔧 ठेका मजदूरों के लिए:

• समय पर ESI और PF का लाभ मिले
• दुर्घटना मुआवजा जल्दी दिया जाए

⛏️ खान श्रमिकों के लिए:

• आधुनिक तकनीक अपनाने की सिफारिश
• अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई

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📱 गिग वर्कर्स (Swiggy, Zomato जैसे प्लेटफॉर्म) के लिए बड़ी सिफारिश

आज के समय में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में:

👉 समिति ने कहा:

• सभी गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो
• रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 साल के लिए वैध हो

✔️ इससे लाखों फ्रीलांस और ऐप-बेस्ड वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

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⚠️ बजट की कमी से योजनाओं पर खतरा

वित्तीय स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई गई है।

📊 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को:

• मांगे गए ₹5826 करोड़ के बजाय
• केवल ₹4522 करोड़ ही मिले

👉 यानी करीब ₹1300 करोड़ की कमी

⚡ प्रभावित होने वाली योजनाएं:

• आठवीं आर्थिक जनगणना
• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
• घरेलू आय सर्वे
• अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे

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💡 डिजिटल सुधार की सिफारिश

समिति ने सरकार को टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की सलाह दी:

📊 प्रमुख सुझाव:

• सभी मंत्रालयों के डेटा को जोड़ने वाला डिजिटल डैशबोर्ड बने
• राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण में तेजी लाई जाए
• बच्चों के लिए अलग डेटा डैशबोर्ड तैयार हो

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🏗️ सांसद निधि पोर्टल पर भी सवाल

👉 समिति ने कहा:

• सांसद निधि (MPLADS) पोर्टल में सुधार जरूरी
• प्रोजेक्ट में देरी होने पर PMO/कैबिनेट सचिवालय को अलर्ट सिस्टम हो
• “प्रगति” प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़े

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🧠 सरकारी कलम का विश्लेषण

✔️ ₹1000 पेंशन आज के समय में वास्तव में बेहद कम है — इसे बढ़ाना समय की मांग है
✔️ गिग वर्कर्स और ठेका मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देना भविष्य के लिए जरूरी कदम है
✔️ बजट कटौती अगर जारी रही, तो देश की डेटा और सर्वे प्रणाली कमजोर हो सकती है

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📢 निष्कर्ष

👉 यह रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि:

• सरकार को पेंशन सुधार पर तुरंत निर्णय लेना होगा
• श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा अब विकल्प नहीं, जरूरत है

💬 अगर ₹7500 पेंशन लागू होती है, तो लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है।

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📌 ऐसी ही सरकारी योजनाओं और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें:
🌐 www.sarkarikalam.com

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