🏫 रक्षा मंत्रालय की 200 करोड़ की जमीन बेचने का आरोप, सिधौली के गांधी विद्यालय की प्रबंध समिति पर बड़ा मामला

🏫 रक्षा मंत्रालय की 200 करोड़ की जमीन बेचने का आरोप, सिधौली के गांधी विद्यालय की प्रबंध समिति पर बड़ा मामला

सीतापुर (सिधौली): जिले के सिधौली स्थित गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज समिति पर रक्षा मंत्रालय से दान में मिली करोड़ों की जमीन बेचने का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले की शिकायत के बाद सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं।

जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट सोसाइटी रजिस्ट्रार लखनऊ और रक्षा संपदा कार्यालय को भेज दी है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

---

📑 शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

इस मामले की शिकायत संस्था के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कमल कुमार जैन ने 13 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी से की थी।

इसके बाद जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसमें:

• एसडीएम सदर न्यायिक
• उपनिबंधक सिधौली

को शामिल किया गया।

जांच में सामने आया कि गांधी विद्यालय समिति का पंजीकरण 24 जनवरी 1950 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था।

---

🪖 रक्षा मंत्रालय ने दी थी 30 एकड़ जमीन

जांच में यह तथ्य सामने आया कि 1967 में तत्कालीन राष्ट्रपति की मंजूरी से बहादुरपुर गांव में स्थित सेना की 30 एकड़ जमीन संस्था को 23,690 रुपये के भुगतान के बाद हस्तांतरित की गई थी।

यह जमीन रक्षा मंत्रालय भारत द्वारा शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई थी।

---

⚠️ बिना अनुमति कर दिए गए 22 बैनामे

जांच रिपोर्ट के अनुसार:

• सिधौली निवासी तोताराम जैन ने 9 अगस्त 1987 को सर्वोदय विद्यालय समिति का गठन किया।
• इसके बाद बिना सक्षम अनुमति के जमीन के 22 बैनामे कर दिए गए।

इतना ही नहीं, 2003 और 2006 में दान पत्र के माध्यम से कुछ जमीन खुद अपने नाम भी कर ली गई।

---

🏢 जमीन पर मिले व्यावसायिक कब्जे

एसडीएम सदर न्यायिक की रिपोर्ट के अनुसार स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि:

• गाटा संख्या 155 और 151 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं।
• जमीन पर कई व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नियम विरुद्ध बैनामों के कारण विद्यालय की कीमती जमीन पर अवैध कब्जे हो गए हैं।

---

⚖️ सरकारी अनुदान अधिनियम का उल्लंघन

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन का उपयोग सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है।

इस अधिनियम के अनुसार:

• सरकार द्वारा दी गई जमीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करना होगा
• शर्तों का उल्लंघन होने पर सरकार अनुदान वापस ले सकती है

डीएम ने कहा कि इस मामले में भी सरकार जमीन वापस लेने की कार्रवाई कर सकती है।

---

💰 जमीन की कीमत 200 करोड़ से अधिक

जांच रिपोर्ट के अनुसार जिस जमीन को संस्था को शैक्षणिक कार्य के लिए दिया गया था, उसकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

---

✍️ सरकारी कलम निष्कर्ष:
अगर जांच में लगे आरोप पूरी तरह सही साबित होते हैं तो यह मामला शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण बन सकता है। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।

---