🏫 बड़ी खबर 💥 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो महीने में फैसला ले सरकार

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🏫 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: शिक्षामित्रों के नियमितीकरण पर दो महीने में फैसला ले सरकार

उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों के नियमितीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर दो महीने के भीतर निर्णय ले।

कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में आए जाग्गो और श्रीपाल मामले के फैसले के आधार पर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता शिक्षामित्रों के प्रत्यावेदन पर विचार कर सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा।

⚖️ क्या है पूरा मामला

यह मामला तेज बहादुर मौर्य सहित 115 शिक्षामित्रों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। इन शिक्षामित्रों ने कोर्ट से मांग की थी कि वे लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि:

शिक्षामित्र वर्षों से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।
उनकी लंबी सेवा और अनुभव को देखते हुए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश और
11 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश के अनुसार वे नियमितीकरण के पात्र हैं।

👩‍⚖️ किस न्यायाधीश ने दिया आदेश

यह आदेश मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि:

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सभी 115 याचिकाकर्ता शिक्षामित्र तीन सप्ताह के भीतर
अपना-अपना प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) को देंगे।
इसके बाद राज्य सरकार दो महीने के भीतर उन पर विचार कर निर्णय लेगी।

🏛️ सरकार का पक्ष क्या रहा

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि:

यह मामला सरकार की नीतिगत (Policy) विषय से जुड़ा हुआ है।
इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट की विशेष अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है।

हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह कहा कि बदलती परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए।

📚 शिक्षामित्रों के लिए क्या मायने रखता है यह आदेश

इस आदेश का सबसे बड़ा मतलब यह है कि:

सरकार अब इस मुद्दे को टाल नहीं सकती।
तय समय सीमा में प्रत्यावेदन पर निर्णय देना अनिवार्य होगा।
यदि निर्णय शिक्षामित्रों के पक्ष में आता है, तो सहायक अध्यापक के रूप में नियमितीकरण का रास्ता खुल सकता है।

🧑‍🏫 यूपी के शिक्षामित्र लंबे समय से कर रहे हैं मांग

उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षामित्र वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में समाप्त हो गई थी और उन्हें फिर से शिक्षामित्र पद पर समायोजित किया गया था।

इसके बाद से लगातार आंदोलन, याचिकाएं और राजनीतिक मांगें चलती रही हैं।

🔎 अब आगे क्या होगा

अब नजर राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है:

शिक्षामित्र 3 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन देंगे
सरकार 2 महीने में निर्णय लेगी

यदि सरकार सकारात्मक फैसला लेती है तो यह उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है।

✍️ (सरकारी कलम | www.sarkarikalam.com)