🚌 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026: अब हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी बस सेवा, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
ग्रामीण इलाकों में परिवहन की समस्या दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026” को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रदेश की हर ग्राम पंचायत तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी।
इस योजना के तहत चलने वाली बसों को परमिट और टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा, जिससे निजी संचालकों को भी बस सेवा शुरू करने में आसानी होगी।
📊 अभी 12,200 गांवों तक नहीं पहुंचती थी बस
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार:
- उत्तर प्रदेश में करीब 12,200 ग्राम सभाओं तक बस सेवा नहीं पहुंच रही थी
- नई नीति के तहत अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी
इससे लाखों ग्रामीणों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी।
🚍 कैसे चलेगी बस सेवा
नई योजना के तहत बस संचालन की व्यवस्था इस तरह होगी:
- बसें गांव से सुबह चलेंगी
- रास्ते में ब्लॉक और तहसील से होते हुए
- सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगी
- रात में बसें गांव में ही रुकेंगी
इस सेवा से लाभ मिलेगा:
- छात्रों को
- कचहरी या सरकारी कार्यालय जाने वालों को
- किसानों और व्यापारियों को जो अपना सामान शहर में बेचने जाते हैं
🚐 छोटी बसों को भी मिलेगी अनुमति
जहां बड़ी बसों को मोड़ने या चलाने में दिक्कत होती है, वहां छोटी बसें चलाई जाएंगी।
इनकी विशेषताएं:
- अधिकतम लंबाई: 7 मीटर
- अधिकतम सीट क्षमता: 28 सीट
🏛️ डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
बस संचालन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी।
कमेटी में शामिल होंगे:
- जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
- मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
- पुलिस अधीक्षक (SP)
- एआरटीओ
- एआरएम
यह कमेटी:
- आवेदनों की जांच करेगी
- बस संचालन की अनुमति देगी
- स्थानीय स्तर पर किराया तय करेगी
💰 किराया भी रहेगा सस्ता
सरकार का कहना है कि:
- बसों का किराया स्थानीय स्तर पर तय होगा
- लेकिन इसे ग्रामीणों के लिए सस्ता और किफायती रखा जाएगा
प्रत्येक बस संचालक को ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत में कम से कम दिन में दो बार बस सेवा देनी होगी।
👨🔧 गांव के लोगों को मिलेगा रोजगार
इस योजना का एक बड़ा फायदा ग्रामीण रोजगार भी होगा।
- बस के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर
- आसपास के गांवों से ही रखे जाएंगे
इससे स्थानीय लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
⏱️ आवेदन और चयन प्रक्रिया
योजना के तहत:
- आवेदन की स्क्रीनिंग 15 दिनों में की जाएगी
- चयन होने के बाद 15 दिनों के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा
- पूरी प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी
📜 जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया नियम
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
अब संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच अनिवार्य होगी।
इस निर्णय का उद्देश्य:
- फर्जी जमीन की रजिस्ट्री रोकना
- विवादित जमीन के सौदों को रोकना
- संपत्ति खरीदने वालों को सुरक्षा देना
यह पहल उत्तर प्रदेश स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा लागू की जाएगी।
📢 ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा फायदा
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से:
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर होगी
- छात्रों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी
- गांवों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे
- जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी कम होगी
✍️ (सरकारी कलम | www.sarkarikalam.com)
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