8वां केंद्रीय वेतन आयोग: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से मांगे गए सुझाव, 30 अप्रैल 2026 तक भेज सकते हैं अभ्यावेदन
📢 केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सरकार ने सभी कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों, संस्थाओं और इच्छुक व्यक्तियों से सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं।
यह जानकारी आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में दी गई है।
🏛 3 नवंबर 2025 को हुआ गठन
भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक संकल्प के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन किया है।
आयोग का मुख्य उद्देश्य है:
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना
- भत्तों और सुविधाओं में सुधार पर विचार करना
- पेंशन व्यवस्था को और बेहतर बनाना
आयोग के विचारणीय विषयों (Terms of Reference) की पूरी जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है।
📝 कर्मचारी और संगठन दे सकते हैं सुझाव
आयोग ने निम्न से सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं:
- सेवारत केंद्रीय कर्मचारी
- पेंशनभोगी
- कर्मचारी संघ और यूनियन
- विभिन्न संस्थाएं और संगठन
- इच्छुक व्यक्ति
इन सभी से अनुरोध किया गया है कि वे वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े अपने सुझाव आयोग को भेजें।
💻 केवल ऑनलाइन ही भेजने होंगे ज्ञापन
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यावेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
ज्ञापन भेजने के लिए दो पोर्टल उपलब्ध हैं:
- 8cpc.gov.in
- MyGov पोर्टल – innovateindia.mygov.in
⚠️ आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि:
- हार्ड कॉपी
- ईमेल
- पीडीएफ या अन्य किसी भौतिक माध्यम से भेजे गए अभ्यावेदन
स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
⏰ अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026
कर्मचारियों और संगठनों को अपने सुझाव भेजने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है।
इस तारीख के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
👨💼 निदेशक ने जारी की सूचना
यह सार्वजनिक सूचना मनीष कुमार, निदेशक – आठवां केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से जारी की गई है।
📊 कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से कई उम्मीदें हैं, जैसे:
- बेसिक वेतन में बढ़ोतरी
- फिटमेंट फैक्टर में सुधार
- महंगाई भत्ते के बेहतर प्रावधान
- पेंशन में बढ़ोतरी
ऐसे में कर्मचारी संगठनों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने सुझाव आयोग को भेजकर वेतन संरचना को अधिक न्यायसंगत बनाने में योगदान देंगे।
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