🏛️ यूपी सरकार का बड़ा कदम: कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति पर कड़े नियम, शेयर बाजार में 6 माह के वेतन से ज्यादा निवेश पर देना होगा ब्योरा

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🏛️ यूपी सरकार का बड़ा कदम: कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति पर कड़े नियम, शेयर बाजार में 6 माह के वेतन से ज्यादा निवेश पर देना होगा ब्योरा

उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को और सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इसी के तहत राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति से जुड़े नियमों को कड़ा करने जा रही है।

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

📊 शेयर बाजार में बड़े निवेश पर देनी होगी जानकारी

नए प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी:

एक कैलेंडर वर्ष में अपने छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि
स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश माध्यमों में लगाता है

तो उसे इसकी जानकारी संबंधित प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

👉 मौजूदा नियमावली में इस तरह के निवेश की जानकारी देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

💰 चल संपत्ति के लेन-देन पर भी सख्ती

सरकार चल संपत्ति (Movable Property) से जुड़े नियमों को भी बदलने जा रही है।

📌 नए प्रस्ताव के अनुसार:

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यदि कोई कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदता या बेचता है
तो उसे इसकी तत्काल सूचना विभाग को देनी होगी।

⚠️ पहले यह सीमा एक माह के मूल वेतन तक थी।

🏠 हर साल बतानी होगी अचल संपत्ति

नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्तियों की जानकारी भी नियमित रूप से देनी होगी।

📌 नए प्रावधान:

पहली नियुक्ति के समय संपत्ति की घोषणा
उसके बाद हर वर्ष अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना अनिवार्य

👉 अभी तक यह घोषणा हर पांच साल में एक बार करना जरूरी था।
हालांकि शासनादेश के माध्यम से सरकार हर साल जानकारी मांगती थी, लेकिन अब इसे नियमावली में शामिल कर सख्त किया जा रहा है।

👨‍👩‍👧 परिवार के नाम की संपत्ति भी बतानी होगी

नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को केवल अपनी ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्ति और निवेश की जानकारी भी देनी होगी।

इसमें शामिल होंगे:

खरीदी गई संपत्ति
दान में प्राप्त संपत्ति
पट्टे (लीज) पर ली गई संपत्ति
रेहन (Mortgage) पर रखी गई संपत्ति
शेयर, स्टॉक और अन्य निवेश

🧾 संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले होगी खतौनी जांच

सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी बदलाव करने जा रही है।

📌 प्रस्ताव के अनुसार:

जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले
खतौनी या अन्य स्वामित्व दस्तावेजों का परीक्षण अनिवार्य किया जा सकता है।

अभी तक रजिस्ट्री के समय संपत्ति के स्वामित्व की विस्तृत जांच नहीं की जाती थी।

📑 दान की संपत्ति पर भी बदलेगा नियम

Indian Stamp Act के तहत दान में दी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी के नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित है।

👉 अभी तक दान में दी गई संपत्ति पर स्वघोषित मूल्य (Self-declared value) के आधार पर स्टांप ड्यूटी ली जाती है।
👉 अब सर्किल रेट के आधार पर स्टांप ड्यूटी वसूली जा सकती है।

⚡ बिजली खरीदने के लिए 2000 करोड़ का कर्ज प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा जा सकता है।

गर्मियों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए
सरकार पावर कॉरपोरेशन को 2000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

यह ऋण उप्र कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से दिया जा सकता है, जिससे बिजली खरीदकर आपूर्ति बनाए रखी जा सके।

📌 क्या होगा असर?

यदि इन प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो:

✔ सरकारी कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति पर निगरानी बढ़ेगी
✔ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण मजबूत होगा
✔ संपत्ति और निवेश में पारदर्शिता बढ़ेगी

इन नियमों का असर उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

✍️ सरकारी कलम (Sarkari Kalam)
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