🎨 होली से पहले वेतन-पेंशन नहीं: आदेश के बावजूद कर्मचारियों में नाराज़गी

🎨 होली से पहले वेतन-पेंशन नहीं: आदेश के बावजूद कर्मचारियों में नाराज़गी

लखनऊ। होली के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी माह का वेतन फरवरी में ही जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों के खातों में समय पर वेतन-पेंशन नहीं पहुंच सकी।

अब 2 से 4 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश होने से कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है।

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📜 क्या थे शासनादेश के निर्देश?

मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने 25 फरवरी को सभी विभागों को पत्र जारी किया था।

विशेष सचिव महेन्द्र कुमार भट्ट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि:

• 1 मार्च को सामान्य अवकाश
• 2 मार्च को होलिका दहन का सार्वजनिक अवकाश

को देखते हुए सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक संस्थानों, शहरी निकायों व कार्यप्रभारित कर्मचारियों का वेतन तथा पेंशनरों की पेंशन 28 फरवरी को ही जारी की जाए।

इसके बावजूद 1 मार्च की रात तक अधिकांश कर्मचारियों के खातों में राशि नहीं पहुंच सकी।

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😟 कर्मचारी संगठनों में आक्रोश

वेतन में देरी को लेकर विभिन्न कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने नाराज़गी जताई है।

🔹 उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।

🔹 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है।

🔹 उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि लाखों कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर होली से पहले भुगतान न मिलने से मायूस हैं।

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🎉 त्योहार पर आर्थिक दबाव

होली जैसे बड़े पर्व से पहले वेतन न मिलना कर्मचारियों के लिए आर्थिक असुविधा का कारण बन रहा है।

• त्योहार की खरीदारी प्रभावित
• पारिवारिक योजनाओं में बाधा
• पेंशनरों को दवा व दैनिक खर्च में परेशानी

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⚖️ सवाल व्यवस्था पर

“सरकारी कलम” की दृष्टि में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि —
जब शासनादेश समय पर जारी हो चुका था, तो भुगतान प्रक्रिया में बाधा क्यों आई?

यदि तकनीकी या कोषागार स्तर पर समस्या है, तो उसकी पारदर्शी जानकारी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए।

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✍️ निष्कर्ष

मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वेतन-पेंशन भुगतान में देरी प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करती है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि अविलंब भुगतान सुनिश्चित कर त्योहार से पहले कर्मचारियों को राहत दी जाए।

📢 सरकारी कलम प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज को प्रमुखता से उठाता रहेगा।