🎓 वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा सम्मानजनक मानदेय? सरकार बनाएगी नई नियमावली

🎓 वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा सम्मानजनक मानदेय? सरकार बनाएगी नई नियमावली

प्रदेश सरकार वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इन शिक्षकों की सेवा शर्तें और मानदेय तय करने के लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है।

नियमावली लागू होने के बाद स्कूल प्रबंधन को तय मानकों के अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्ति और भुगतान करना होगा।

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📊 कितने स्कूल और कितने शिक्षक प्रभावित?

प्रदेश में इस समय करीब 23 हजार वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
इनमें चार लाख से अधिक अंशकालिक शिक्षक कार्यरत हैं।

माध्यमिक शिक्षा में इन शिक्षकों की भागीदारी 70 से 80 प्रतिशत तक बताई जाती है। यानी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा इन्हीं शिक्षकों के कंधों पर टिका है।

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🏛️ नियमावली के लिए कमेटी गठित

सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी।

कमेटी—
✔ सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी
✔ मानदेय का ढांचा तय करेगी
✔ आवश्यक प्रावधान जोड़ेगी

नियमावली जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

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💰 वर्तमान स्थिति: न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान

वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की सेवाशर्तें 10 अगस्त 2001 के शासनादेश के अनुसार निर्धारित हैं।

उसके अनुसार—
👉 भुगतान पूरे शिक्षण सत्र के लिए नियमित होना चाहिए
👉 लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए
👉 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुशल श्रमिक के बराबर से कम मानदेय नहीं होना चाहिए
👉 भविष्य निधि (PF) और जीवन बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए

लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई विद्यालयों में 5,000 से 6,000 रुपये प्रतिमाह तक ही मानदेय दिया जा रहा है, जो सम्मानजनक तो दूर, न्यूनतम मजदूरी के बराबर भी नहीं है।

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🗣️ शिक्षक संघ की मांग

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री राजीव यादव ने मांग की है कि—

• मजबूत सेवा नियमावली बने
• सम्मानजनक और सुनिश्चित मानदेय तय हो
• नियमावली को शीघ्र लागू किया जाए

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✍️ सरकारी कलम की राय

👉 जब माध्यमिक शिक्षा का 70–80% भार वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों पर है, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है।
👉 न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक के आत्मसम्मान दोनों पर चोट है।
👉 स्पष्ट सेवा नियमावली से पारदर्शिता और स्थिरता आएगी।

सरकार का यह कदम यदि प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू होता है, तो लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता भी मजबूत होगी।

सरकारी कलम शिक्षकों की आवाज को मजबूती से उठाता रहेगा। 📚✨