🏫 प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को मिलेगा अपना भवन: 76 हजार नए भवनों का निर्माण, सीएम का बड़ा फैसला

🏫 प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को मिलेगा अपना भवन: 76 हजार नए भवनों का निर्माण, सीएम का बड़ा फैसला

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों और मातृ स्वास्थ्य को मजबूत आधार देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब उत्तर प्रदेश के हर एक आंगनबाड़ी केंद्र का स्वयं का भवन होगा। इसके लिए 76 हजार नए भवनों के निर्माण की कार्ययोजना जल्द तैयार की जाएगी।

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📊 वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रदेश में वर्तमान में 1.89 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं।
इनमें से लगभग 76 हजार केंद्र अभी बिना स्वयं के भवन के संचालित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से अपना स्थायी भवन उपलब्ध कराया जाए, ताकि संचालन बेहतर ढंग से हो सके।

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🧒 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मजबूत आधार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि तीन से छह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र ही प्री-प्राइमरी शिक्षा की पहली सीढ़ी हैं।

👉 इसलिए सुरक्षित
👉 आकर्षक
👉 बाल-मित्र वातावरण

सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

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🏗️ प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल अपनाने के निर्देश

सीएम ने सुझाव दिया है कि—

• आंगनबाड़ी भवनों के लिए प्री-फैब्रिकेटेड मॉडल अपनाया जाए।
• एक मानक डिजाइन (Standard Design) तैयार की जाए।
• जहां संभव हो, प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में ही आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएं।

इससे शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी और समन्वय भी बेहतर होगा।

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💧 आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे नए भवन

प्रस्तावित भवनों में निम्न सुविधाएं अनिवार्य रूप से होंगी—

✅ स्वच्छ पेयजल व्यवस्था
✅ विद्युत आपूर्ति
✅ बाल-मित्र शौचालय
✅ किचन शेड
✅ खेल क्षेत्र
✅ लो-हाइट वॉश यूनिट
✅ गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष
✅ रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
✅ पोषण वाटिका

यह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण वितरण केंद्र नहीं, बल्कि एक समग्र बाल विकास केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

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💼 सीएसआर से मिलेगा सहयोग

भवन निर्माण में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत कंपनियों से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

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✍️ सरकारी कलम की राय

यह निर्णय प्रदेश के लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

👉 स्थायी भवन मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।
👉 बच्चों को सुरक्षित और आकर्षक शिक्षा-पूर्व वातावरण मिलेगा।
👉 पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत मॉडल मजबूत होगा।

सरकारी कलम का मानना है कि यदि यह योजना समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू होती है, तो यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा और पोषण व्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। 🚸✨