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🚨 47,816 राज्यकर्मियों पर सख्ती: संपत्ति विवरण न देने पर वेतन रोका, पदोन्नति भी प्रभावित

उत्तर प्रदेश सरकार ने चल-अचल संपत्ति का विवरण (Property Return) न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद 31 जनवरी 2026 तक ब्योरा न देने वाले 47,816 राज्यकर्मियों पर अब विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है।

📜 क्या है पूरा मामला?

राज्य के मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार:

📅 24 नवंबर 2025 को आदेश जारी हुआ था कि सभी कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दें।
📅 6 जनवरी 2026 को स्पष्ट कर दिया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।
❌ अंतिम तिथि तक 47,816 कर्मचारियों ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

अब सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक अंतिम अवसर दिया है, लेकिन कड़े प्रतिबंधों के साथ।

💰 वेतन मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ

👉 यदि कर्मचारी 10 मार्च 2026 तक अपना विवरण अपलोड कर देते हैं, तो उनका जनवरी का वेतन जारी कर दिया जाएगा।
👉 लेकिन 31 जनवरी तक आदेश की अवहेलना करने के कारण विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू होगी।

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⚖️ क्या-क्या होगी कार्रवाई?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी समयसीमा का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ये कदम उठाए जाएंगे:

📌 विभागीय कार्रवाई
📌 वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं
📌 देय होने पर भी इस वर्ष एसीपी (ACP) का लाभ नहीं
📌 विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं
📌 अन्य सेवा लाभों पर भी प्रभाव संभव

🏛️ सरकार का संदेश साफ

सरकार का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माना जा रहा है। संपत्ति विवरण देना सेवा नियमों के तहत अनिवार्य है।

सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी समय पर अपनी वित्तीय जानकारी साझा करें।

✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मामला बेहद गंभीर है। संपत्ति विवरण न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि यह ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रमाण भी है।

📢 सभी संबंधित कर्मचारियों को सलाह है कि वे 10 मार्च 2026 से पहले अनिवार्य रूप से अपना ब्योरा अपलोड कर लें, ताकि वेतन और भविष्य की सेवा संबंधी लाभों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

सरकारी कलम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट लाता रहेगा। 📚