📚 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बिगुल, 3 मई को लखनऊ में विधानसभा मार्च का ऐलान ✊

📚 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बिगुल, 3 मई को लखनऊ में विधानसभा मार्च का ऐलान ✊

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से राहत दिलाने की मांग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो तीन मई को राजधानी लखनऊ में विशाल रैली और विधानसभा मार्च किया जाएगा।

शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर दोबारा टीईटी की अनिवार्यता थोपना अन्यायपूर्ण है। इस मुद्दे पर प्रदेशभर में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है।

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🗓️ आंदोलन का चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित

महासंघ ने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई है—

✉️ पहला चरण (9 से 15 मार्च)

प्रदेश के सभी शिक्षक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को ई-मेल और पोस्टकार्ड के माध्यम से टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में पत्र लिखेंगे।
👉 इसे “शिक्षक की पाती” अभियान नाम दिया गया है।

🔥 दूसरा चरण (13 अप्रैल)

जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिससे सरकार तक शिक्षकों की आवाज मजबूती से पहुंचे।

🚩 तीसरा चरण (3 मई)

राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में शिक्षक एकत्र होकर विशाल रैली करेंगे और वहां से विधानसभा तक मार्च निकालेंगे।

महासंघ के संयोजक अनिल यादव ने स्पष्ट कहा है कि यदि इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में संसद भवन का घेराव किया जाएगा।

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😡 धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर नाराजगी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हालिया बयान से भी शिक्षकों में रोष है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयान—“पहले सरकार बनाओ, फिर टीईटी की अनिवार्यता पर विचार करेंगे”—को शिक्षक नेताओं ने “सौदेबाजी” करार दिया है।

महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडेय और विजय कुमार बंधु ने कहा कि यह बयान शिक्षकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।

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🤝 कई शिक्षक संगठनों का मिला समर्थन

इस आंदोलन को प्रदेश के कई प्रमुख शिक्षक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है—

• उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ
• प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एसोसिएशन
• वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन
• एससीएसटी टीचर्स संघ

महासंघ के प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि विभिन्न संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों ने लिखित समर्थन देकर इस लड़ाई को व्यापक रूप देने का संकल्प लिया है।

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🏫 शिक्षकों की प्रमुख मांग क्या है?

शिक्षकों का तर्क है कि—

• वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर दोबारा टीईटी लागू करना तर्कसंगत नहीं।
• पहले से नियुक्त शिक्षकों को अनुभव के आधार पर छूट मिलनी चाहिए।
• सरकार को स्थायी समाधान निकालना चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

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✍️ ‘सरकारी कलम’ की बात

शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ शिक्षक हैं। यदि उनके मन में असंतोष रहेगा तो उसका असर सीधे छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। सरकार और शिक्षक संगठनों को आमने-सामने की स्थिति से बचते हुए संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए।

अब नजरें तीन मई की रैली पर टिकी हैं—क्या सरकार इससे पहले कोई निर्णय लेगी या आंदोलन और तेज होगा?

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