🎓 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बड़ा तोहफा:आकांक्षी जिलों में ( एमईआरयू स्थापित करने पर 100% तक स्टांप ड्यूटी छूट!

🎓 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बड़ा तोहफा: एमईआरयू स्थापित करने पर 100% तक स्टांप ड्यूटी छूट!

उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। उप्र उच्च शिक्षा इंसेंटिव पॉलिसी-2024 के तहत बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) स्थापित करने वालों को भूमि खरीद पर भारी स्टांप ड्यूटी छूट दी जाएगी।

प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यह छूट भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 की धारा 9(1)(क) के अंतर्गत दी गई है और यह व्यवस्था सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

---

🏫 क्या है MERU और क्यों है खास?

MERU यानी Multidisciplinary Education and Research University — यह ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जो एक ही परिसर में विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, कला, कृषि सहित कई विषयों में उच्च स्तरीय शोध और शिक्षा प्रदान करेंगे।

यह पहल सीधे तौर पर University Grants Commission (UGC) और Ministry of Education की नीतियों के अनुरूप है तथा National Education Policy 2020 के विजन को आगे बढ़ाती है।

---

💰 कितनी मिलेगी स्टांप शुल्क में छूट?

🔹 गैर-आकांक्षी जिलों में (जहां पहले से MERU न हो)

भूमि निवेश (₹ में)स्टांप शुल्क छूट50 करोड़ तक50%50–150 करोड़30%150 करोड़ से अधिक20%

👉 यह छूट स्लैब आधारित होगी।
👉 भूमि लागत वही मानी जाएगी जो पंजीकृत दस्तावेज में दर्ज वास्तविक क्रय मूल्य होगा।
👉 यदि भूमि यूपीसीडा या किसी राज्य एजेंसी से ली गई है तो आवंटन मूल्य को भूमि लागत माना जाएगा।
👉 स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क भूमि लागत में शामिल नहीं होंगे।

---

🌟 आकांक्षी जिलों को विशेष प्रोत्साहन

सरकार ने आकांक्षी जिलों के लिए विशेष राहत दी है:

✅ पहले MERU संस्थान को भूमि निवेश की सीमा की परवाह किए बिना 100% स्टांप शुल्क छूट।

यह कदम पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

---

🌍 विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी बड़ा अवसर

प्रदेश में स्थापित होने वाले पहले पांच विदेशी MERU संस्थानों को भी 100% स्टांप शुल्क छूट दी जाएगी, बशर्ते वे:

• UGC द्वारा निर्धारित वैश्विक रैंकिंग (शीर्ष 500) में हों
• या विशिष्ट उत्कृष्टता मानदंड पूरे करते हों

🎯 यदि कोई विश्वविद्यालय वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 50 में है, तो उसे भी पूर्ण 100% छूट मिलेगी।

यह निर्णय यूपी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

---

📑 क्या हैं जरूरी शर्तें?

🔸 छूट की राशि के बराबर 5 वर्ष वैध अटल बैंक गारंटी संबंधित जिलाधिकारी (DM) के पक्ष में देनी होगी।
🔸 भूमि पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष के भीतर परियोजना को Letter of Permission प्राप्त करना अनिवार्य।
🔸 समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर बैंक गारंटी भुना ली जाएगी।
🔸 लाभ केवल मुख्य परिसर पर लागू होगा, बाह्य केंद्रों पर नहीं।

---

📈 क्या होगा फायदा?

✨ उत्तर प्रदेश में बड़े शैक्षणिक निवेश को बढ़ावा
✨ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बहुविषयक शोध संस्थानों का विकास
✨ रोजगार के नए अवसर
✨ प्रदेश को शिक्षा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम

---

📝 सरकारी कलम की टिप्पणी ✍️

यह निर्णय केवल स्टांप ड्यूटी छूट भर नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा केंद्र बनाने की रणनीति का हिस्सा है। यदि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो आने वाले वर्षों में प्रदेश में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित हो सकते हैं, जिससे छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी और स्थानीय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

👉 शिक्षा के क्षेत्र में यह निवेश भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

---

📌 सरकारी योजनाओं, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें — सरकारी कलम 🖋️