💰 16.72 लाख करोड़ का लक्ष्य: केंद्र ने लॉन्च किया राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन 2.0में सरकारी परिसंपत्तियों को पट्टे पर देकर 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

💰 16.72 लाख करोड़ का लक्ष्य: केंद्र ने लॉन्च किया राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन 2.0

देश में बुनियादी ढांचा विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने सोमवार को National Monetisation Pipeline 2.0 (एनएमपी 2.0) पेश किया।

सरकार ने अगले पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30) में सरकारी परिसंपत्तियों को पट्टे पर देकर 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

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📊 क्या है एनएमपी 2.0?

राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत सरकार अपनी मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों — जैसे राजमार्ग, रेलवे, बिजली, बंदरगाह आदि — को निजी क्षेत्र को तय अवधि के लिए पट्टे पर देती है।

👉 परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है।
👉 निजी क्षेत्र संचालन और रखरखाव करता है।
👉 सरकार को अग्रिम या नियमित राजस्व प्राप्त होता है।

इससे मिलने वाली राशि को नए पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में पुनर्निवेश किया जाएगा, जिससे बजट पर दबाव कम होगा और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

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📈 पहले चरण की सफलता

एनएमपी 1.0 को NITI Aayog ने 2021 में 2022-25 की अवधि के लिए शुरू किया था।

🔹 लक्ष्य: 6 लाख करोड़ रुपये
🔹 अब तक जुटाए गए: 5.3 लाख करोड़ रुपये
🔹 उपलब्धि: लगभग 89%

पहले चरण की सफलता के बाद अब सरकार ने दूसरा और बड़ा लक्ष्य तय किया है।

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🏗️ किस क्षेत्र से कितना लक्ष्य?

एनएमपी 2.0 के तहत क्षेत्रवार अनुमानित लक्ष्य इस प्रकार हैं:क्षेत्रलक्ष्य (लाख करोड़ ₹)🛣️ राजमार्ग4.42⚡ बिजली2.77⚓ बंदरगाह2.64🚆 रेलवे2.62⛽ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसशामिल✈️ नागर विमाननशामिल🏙️ शहरी बुनियादी ढांचाशामिल📦 गोदाम, कोयला, दूरसंचार, पर्यटनशामिल

कुल 16.72 लाख करोड़ रुपये जुटाने की संभावित क्षमता का आकलन किया गया है, जिसमें लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये निजी निवेश के रूप में शामिल हैं।

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🇮🇳 विकसित भारत लक्ष्य के अनुरूप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनएमपी 2.0 “विकसित भारत” के लक्ष्य के अनुरूप है और बुनियादी ढांचा विकास को गति देकर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देगा।

उन्होंने मंत्रालयों को प्रक्रिया सरलीकरण और मानकीकरण पर जोर देने के निर्देश दिए, ताकि परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण समयबद्ध और निर्बाध तरीके से हो सके।

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🖋️ सरकारी कलम की टिप्पणी

राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 सरकार की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है।

✔️ इससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी उपलब्ध होगी।
✔️ बजटीय बोझ कम होगा।
✔️ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।

हालांकि, विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों की ओर से यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या लगातार परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना भविष्य में राजस्व नियंत्रण पर असर डालेगा?

फिलहाल सरकार का दावा है कि स्वामित्व सरकार के पास रहेगा और राजस्व का पुनर्निवेश देश के विकास में किया जाएगा।

👉 आने वाले वर्षों में यह योजना देश की आर्थिक रफ्तार तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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