🏥 चिकित्सा सुविधा में ₹5 लाख की बाध्यता हटाने की मांग, एसफोर ने तेज की तैयारी

🏥 चिकित्सा सुविधा में ₹5 लाख की बाध्यता हटाने की मांग, एसफोर ने तेज की तैयारी

शिक्षक-कर्मचारियों के हितों को लेकर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (एसफोर) ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। रविवार को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षकों-कर्मचारियों पर लागू चिकित्सा सुविधा में ₹5 लाख की बाध्यता समाप्त की जाए।

बैठक में तय हुआ कि 10 अप्रैल को जिला मुख्यालयों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा जाएगा, जबकि 1 मई (श्रमिक दिवस) पर राजधानी लखनऊ में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

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📍 सहकारिता भवन में हुई अहम बैठक

राजधानी के सहकारिता भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय सिंह ने की।

बैठक में केवल चिकित्सा सुविधा ही नहीं, बल्कि कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई—

✊ प्रमुख मांगें:

• 🏥 चिकित्सा सुविधा में ₹5 लाख की अनिवार्यता समाप्त की जाए
• 👨‍👩‍👧 मृतक आश्रित सेवा नियमावली में सुधार
• 📚 शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त
• 💰 पूर्व में बंद किए गए भत्तों की बहाली

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👥 कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में आरके निगम, राजेश सिंह, राकेश चौधरी, महेश सिंह, कृतार्थ सिंह, आरके वर्मा, गोवर्धन सिंह, अरुणेन्द्र वर्मा, पंकज यादव, राम सुरेश सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार ने समय रहते सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।

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🔎 क्यों उठ रही है यह मांग?

शिक्षक संगठनों का कहना है कि:

• वर्तमान चिकित्सा सुविधा की शर्तें व्यवहारिक नहीं हैं।
• ₹5 लाख की बाध्यता कई कर्मचारियों के लिए बोझ साबित हो रही है।
• महंगाई के दौर में भत्तों की बहाली और सामाजिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कलम का मानना है कि—
👉 शिक्षक और कर्मचारी ही व्यवस्था की रीढ़ हैं।
👉 उनकी चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
👉 सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए सकारात्मक संवाद शुरू करना चाहिए।

अब नजर 10 अप्रैल को दिए जाने वाले ज्ञापन और 1 मई के प्रांतीय सम्मेलन पर टिकी है। क्या सरकार इन मांगों पर ठोस निर्णय लेगी या फिर आंदोलन और तेज होगा? यह आने वाला समय बताएगा। ✊📢