📌 “परिषदीय” बनाम “राज्य कर्मचारी” : बेसिक शिक्षा परिषद का स्पष्ट जवाब

प्रदेश के बेसिक शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पत्र सामने आया है, जिसने एक बार फिर “राज्य कर्मचारी का दर्जा” बनाम “परिषदीय संवर्ग” की बहस को तेज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पत्र (दिनांक 01-10-2024) में स्पष्ट किया गया है कि परिषद के अधीन कार्यरत कर्मचारी परिषदीय संवर्ग के हैं और उन्हें नियमानुसार देय सुविधाएं अनुमन्य हैं।

यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या 12000240178509 (आईजीआरएस) के जवाब में जारी किया गया।

---

📝 क्या थी मांग?

आईजीआरएस के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में दो प्रमुख मांगें उठाई गई थीं—

1️⃣ मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने के संदर्भ में स्पष्टता।
2️⃣ बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने और सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग।

---

📌 परिषद का जवाब क्या है?

सचिव (सुरेन्द्र कुमार तिवारी) द्वारा जारी पत्र में कहा गया—

✔️ शासन के निर्देशानुसार राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है।
✔️ बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी “परिषदीय संवर्ग” के हैं।
✔️ इन्हें नियमानुसार देय सुविधाएं अनुमन्य हैं।
✔️ यह मामला “मांग/सुझाव” से संबंधित है, इसलिए जनसुनवाई पोर्टल पर पोषणीय नहीं है।

---

⚖️ असल सवाल कहाँ है?

यहीं से बहस शुरू होती है।

बेसिक शिक्षक वर्षों से यह मांग करते रहे हैं कि—

• जब उनसे राज्य कर्मचारियों की तरह चुनाव, बीएलओ, सर्वेक्षण, जनगणना और अन्य प्रशासनिक कार्य लिए जाते हैं,
• तो सुविधाओं और दर्जे में समानता क्यों नहीं?

यदि वे राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करते हैं,
तो क्या उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए?

---

🏫 “परिषदीय” शब्द का व्यावहारिक अर्थ

परिषद का कहना है कि कर्मचारी “परिषदीय संवर्ग” के हैं और नियमानुसार सुविधाएं दी जाती हैं।

लेकिन व्यवहारिक स्तर पर शिक्षक समुदाय का तर्क है—

• वेतन संरचना, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति, सेवा सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में अंतर बना हुआ है।
• कार्यभार राज्य कर्मचारी जैसा, पर अधिकार सीमित।

यही असंतुलन असंतोष का कारण बनता है।

---

📊 नीति और व्यवहार के बीच की दूरी

यह मामला केवल एक पत्राचार नहीं, बल्कि एक बड़ी प्रशासनिक बहस का हिस्सा है—

🔹 क्या बेसिक शिक्षा परिषद को पूर्णतः राज्य ढांचे में समाहित किया जाना चाहिए?
🔹 क्या परिषद और राज्य कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों का अंतर समाप्त होना चाहिए?
🔹 क्या प्राथमिक शिक्षा को “अलग संवर्ग” के बजाय “मुख्यधारा प्रशासन” का हिस्सा माना जाना चाहिए?

---

✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

बेसिक शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की नींव है। यदि इसी संवर्ग में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी अपने दर्जे और अधिकारों को लेकर असमंजस में रहेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता कैसे आएगी?

“परिषदीय” और “राज्य कर्मचारी” का अंतर केवल शब्दों का नहीं, बल्कि नीति दृष्टिकोण का प्रश्न है।

यदि सरकार शिक्षा सुधार को प्राथमिकता देना चाहती है, तो उसे बेसिक शिक्षकों के दर्जे, सुविधाओं और सेवा शर्तों पर स्पष्ट, ठोस और दूरदर्शी निर्णय लेना होगा।

📚 शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं, भविष्य निर्माता हैं।
और भविष्य निर्माण में आधे-अधूरे दर्जे नहीं, पूर्ण सम्मान की आवश्यकता होती है।

---

✍️ सरकारी कलम
शिक्षकों की आवाज, शिक्षा का सम्मान 📖✨