⚖️ गुणवत्ता बनाम सहानुभूति: इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो सख्त फैसले और बड़ा संदेश

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। दोनों फैसले अलग-अलग विषयों से जुड़े हैं, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है—नियमों से समझौता नहीं, और जनहित सर्वोपरि।

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📚 डीएलएड अभ्यर्थियों को झटका: “मासूम बच्चों का भविष्य फिसड्डी शिक्षकों के हवाले नहीं”

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) के उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो एक ही विषय में तीन बार फेल होने के बाद चौथे अवसर की मांग कर रहे थे।

न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

🔎 कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी

कोर्ट ने कहा—

“मासूम बच्चों का भविष्य फिसड्डी शिक्षकों के हवाले नहीं किया जा सकता।”

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। यदि बार-बार अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को नियमों के विरुद्ध शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा तो यह बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय होगा।

📜 नियम क्या कहते हैं?

डीएलएड नियमों के अनुसार—

• यदि कोई प्रशिक्षु किसी एक विषय में तीन बार अनुत्तीर्ण होता है
• तो उसका प्रशिक्षण स्वतः समाप्त माना जाएगा।

हालांकि, 2021 और 2022 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने कुछ अभ्यर्थियों को विशेष अनुमति दे दी थी। इसके आधार पर सैकड़ों छात्रों ने “समानता के अधिकार” का हवाला देकर चौथे अवसर की मांग की।

⚖️ “अवैध लाभ की समानता” मान्य नहीं

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा—

• यदि पहले किसी को नियम विरुद्ध लाभ दे दिया गया,
• तो अन्य लोग भी उसी अवैध लाभ की मांग नहीं कर सकते।

समानता का अधिकार केवल वैध और कानूनी कार्यों के लिए है, अवैध कार्यों को दोहराने के लिए नहीं।

🏫 शिक्षा के संदर्भ में बड़ा संदेश

यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार्य नहीं है। शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता और दक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि वही बच्चे देश का भविष्य हैं।

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🏚️ जर्जर भवन पर सख्ती: “सार्वजनिक सुरक्षा पहले”

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन स्थित मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिति के जर्जर भवन को लेकर अदालत ने दो सप्ताह के भीतर उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया।

🚨 पृष्ठभूमि

• नगर निगम ने 3 अगस्त 2021 को ही भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया था।
• 29 अगस्त 2025 को इमारत का एक हिस्सा गिर गया।
• इससे जनहानि का खतरा उत्पन्न हो गया।

⚖️ कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने कहा—

• जब कोई भवन आधिकारिक रूप से खतरनाक घोषित हो जाए,
• तो वहां रहने वाले सभी लोग उसे खाली करने के लिए बाध्य हैं।
• सार्वजनिक सुरक्षा, किरायेदारों के अधिकारों से ऊपर है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 किरायेदारों को सुरक्षा देता है, लेकिन यह कानून खतरनाक भवनों को गिराने की सरकारी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकता।

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📌 दोनों फैसलों का साझा संदेश

दोनों मामलों में अदालत ने यह सिद्धांत स्थापित किया—

✔️ नियमों से ऊपर कोई नहीं
✔️ जनहित सर्वोपरि
✔️ गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता नहीं

जहाँ शिक्षा के मामले में अदालत ने “भविष्य की सुरक्षा” को प्राथमिकता दी, वहीं भवन प्रकरण में “जनसुरक्षा” को सर्वोच्च माना।

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✍️ निष्कर्ष (सरकारी कलम की टिप्पणी)

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि न्यायपालिका अब प्रशासनिक ढिलाई या भावनात्मक दबाव के बजाय दीर्घकालिक जनहित को प्राथमिकता दे रही है।

शिक्षा हो या सार्वजनिक सुरक्षा—
नीतियों का उद्देश्य सुविधा नहीं, बल्कि स्थायी और सुरक्षित भविष्य होना चाहिए।

📚 गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही मजबूत राष्ट्र की नींव हैं।
🏛️ और सुरक्षित ढांचा ही सभ्य समाज की पहचान।

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✍️ सरकारी कलम
शिक्षा, नीति और न्याय की सच्ची आवाज