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📚 इंटर हिंदी पेपर में बड़ी गड़बड़ी: निर्धारित खंडकाव्य से नहीं पूछे गए प्रश्न

बोर्ड ने लिया संज्ञान, पेपर बनाने वाले विशेषज्ञ होंगे डिबार — परीक्षार्थियों को मिलेंगे आनुपातिक अंक

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन साहित्यिक हिंदी के प्रश्नपत्र में गंभीर गड़बड़ी सामने आई। निर्धारित खंडकाव्य से प्रश्न न पूछकर अन्य जिलों के लिए तय खंडकाव्य से सवाल पूछे गए, जिससे हजारों छात्र-छात्राएं असमंजस में पड़ गए।

इस मामले को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने 19 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया।

🏫 क्या है पूरा मामला?

Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad (यूपी बोर्ड) में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग जिलों में छह खंडकाव्य निर्धारित हैं।

📌 कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के विद्यार्थियों के लिए ‘मुक्ति यज्ञ’ खंडकाव्य निर्धारित है।

लेकिन बुधवार को आयोजित परीक्षा में जौनपुर समेत अन्य जिलों में वितरित (301BD) संकेतांक वाले प्रश्नपत्र में ‘मुक्ति यज्ञ’ से प्रश्न पूछे ही नहीं गए।

इसके बजाय—

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रश्मिरथी
श्रवण कुमार
सत्य की जीत
आलोकवृत्त
त्यागपथी

जैसे अन्य जिलों के लिए निर्धारित खंडकाव्यों से प्रश्न पूछ लिए गए।

📰 ‘हिन्दुस्तान’ की खबर का असर

इस गड़बड़ी को ‘हिन्दुस्तान’ ने “निर्धारित खंडकाव्य से प्रश्न नहीं आने पर परेशान रहे छात्र” शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया।

खबर सामने आने के बाद बोर्ड के सचिव Bhagwati Singh ने तत्काल रिपोर्ट तलब की।

⚖️ क्या कार्रवाई होगी?

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि—

✅ प्रश्नपत्र तैयार करने वाले संबंधित विशेषज्ञों को डिबार (भविष्य में पेपर सेटिंग से प्रतिबंधित) किया जाएगा।
✅ प्रभावित विद्यार्थियों को आनुपातिक अंक दिए जाएंगे, ताकि उनका नुकसान न हो।

✍️ सरकारी कलम का दृष्टिकोण

यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है।

📌 प्रश्न उठते हैं:

जब अलग-अलग जिलों के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो प्रश्नपत्र तैयार करते समय सत्यापन की व्यवस्था क्यों नहीं थी?
क्या परीक्षा प्रणाली में दोहरी जांच (Double Verification) अनिवार्य नहीं होनी चाहिए?

हजारों छात्रों की सालभर की मेहनत एक लापरवाही से प्रभावित हो सकती है।

सरकारी कलम की मांग है कि—
👉 पेपर सेटिंग में जवाबदेही तय हो
👉 बहु-स्तरीय जांच प्रणाली लागू हो
👉 भविष्य में ऐसी त्रुटि दोबारा न हो

📌 निष्कर्ष

यूपी बोर्ड द्वारा त्वरित संज्ञान और आनुपातिक अंक देने का निर्णय स्वागतयोग्य है, लेकिन यह भी जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ठोस सुधार किए जाएं।

🖊️ सरकारी कलम — छात्रों और शिक्षकों की आवाज, निष्पक्ष शिक्षा के साथ।