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🗳️ यूपी पंचायत चुनाव: अंतिम मतदाता सूची अब 15 अप्रैल को

दूसरी बार बढ़ी तारीख, मई में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 15 अप्रैल को होगा। यह दूसरी बार है जब सूची जारी करने की तिथि बढ़ाई गई है। पहले इसे 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था।

राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को आदेश जारी कर नई समय-सारिणी घोषित की।

🏛️ आयोग का आदेश

राज्य निर्वाचन आयुक्त Raj Pratap Singh की ओर से जारी आदेश के अनुसार—

मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण
राज्य मतदाता नंबर जारी करना
मतदेय स्थलों की मैपिंग

जैसे कार्यों में देरी के कारण समय बढ़ाया गया है।

मतदेय स्थलों की मैपिंग पहले 27 मार्च तक पूरी होनी थी, जिसे अब 13 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

⏳ 26 मई को खत्म होगा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल

📌 ग्राम प्रधान का कार्यकाल — 26 मई
📌 जिला पंचायत अध्यक्ष — 11 जुलाई
📌 ब्लॉक प्रमुख — 19 जुलाई

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ऐसे में यदि समय पर चुनाव नहीं हो पाए, तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं और छह माह के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं।

फिलहाल परिस्थितियों को देखते हुए मई तक चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है।

📋 पिछड़ा वर्ग आयोग गठन भी लंबित

ओबीसी आरक्षण के लिए “ट्रिपल टेस्ट” कराने हेतु समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है।

जब तक आयोग का गठन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनावी अधिसूचना जारी होना कठिन है।

📚 प्रशासनिक व्यस्तता भी बनी वजह

पंचायत चुनाव की सूची दो बार टलने के पीछे प्रमुख कारण बताए गए हैं:

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
बोर्ड परीक्षाएं
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता
बीएलओ पर एक साथ कई जिम्मेदारियां

✍️ सरकारी कलम का दृष्टिकोण

पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी कड़ी हैं। समय पर चुनाव न होना न केवल प्रशासनिक चुनौती है, बल्कि स्थानीय स्वशासन की भावना को भी प्रभावित करता है।

📌 जरूरी है कि—
✅ आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो
✅ बीएलओ और प्रशासनिक मशीनरी पर कार्यभार संतुलित किया जाए
✅ तकनीकी कार्यों की समय से समीक्षा हो

यदि देरी जारी रही तो प्रशासक व्यवस्था लागू करनी पड़ सकती है, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती।

📌 निष्कर्ष

अब सबकी नजर 15 अप्रैल पर है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही चुनावी प्रक्रिया की अगली दिशा स्पष्ट होगी।

🖊️ सरकारी कलम — पंचायत से संसद तक, हर खबर आपके साथ।