🏛️ मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “रेवड़ियों से नहीं, रोजगार से बनेगा राष्ट्र”

🏛️ मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “रेवड़ियों से नहीं, रोजगार से बनेगा राष्ट्र”

नई दिल्ली। चुनावों से पहले राज्यों द्वारा मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं के बढ़ते चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने साफ कहा कि बिना स्पष्ट पात्रता मानदंड के मुफ्त सुविधाओं का अंधाधुंध वितरण देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए चुनौती बन सकता है।

मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिजली संशोधन नियम, 2024 के नियम 23 को चुनौती दी गई है। यह नियम वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने से जुड़ा है।

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⚖️ अदालत की बड़ी टिप्पणी: “सीधे खाते में पैसा भेजेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे?”

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि सरकारें लगातार लोगों के खातों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (DBT) करती रहेंगी, तो क्या इससे काम करने की प्रेरणा प्रभावित नहीं होगी?

पीठ ने कहा:

“राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि उन्हें पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर करना।”

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि हाल के चुनावों से पहले कई राज्यों में अचानक नई मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं की गईं, जो राजकोषीय अनुशासन पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं।

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💡 मुफ्त बिजली और नियम 23 पर विवाद

याचिका में बिजली संशोधन नियम, 2024 के नियम 23 को चुनौती दी गई है। इस नियम के तहत बिजली वितरण कंपनियों के लिए सख्त वित्तीय अनुशासन तय किया गया है।

राज्यों द्वारा मुफ्त बिजली योजनाएं लागू करने में यह नियम बाधा बन रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।

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📉 राजकोषीय अनुशासन बनाम चुनावी वादे

अदालत ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना सरकार का दायित्व है, लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें भी बिना भेदभाव मुफ्त सुविधाएं देना सार्वजनिक हित नहीं माना जा सकता।

सीजेआई ने सवाल उठाया:

• कई राज्य पहले से राजस्व घाटे में हैं,
• फिर भी मुफ्त योजनाएं लागू की जा रही हैं,
• ऐसे में धन कहां से आएगा?
• क्या यही पैसा सड़क, अस्पताल, स्कूल और सिंचाई जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं में नहीं लगना चाहिए?

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🏗️ “रेवड़ियों से नहीं, विकास से मजबूत होगा देश”

अदालत ने राजनीतिक दलों और नीति निर्माताओं से चुनावी वादों और मुफ्त योजनाओं की समीक्षा करने का आग्रह किया।

Justice Surya Kant ने स्पष्ट कहा:

“राज्य सरकारों को रोजगार पैदा करना चाहिए, सड़कें और अस्पताल बनाने चाहिए… लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हम सभी को नकद, मुफ्त राशन, मुफ्त केरोसिन और साइकिल दे रहे हैं।”

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🎯 बड़ा सवाल: कल्याण या तुष्टीकरण?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक राष्ट्रीय बहस को फिर से जगा दिया है—
क्या मुफ्त योजनाएं सामाजिक न्याय का माध्यम हैं, या फिर चुनावी तुष्टीकरण का उपकरण?

विशेषज्ञों का मानना है कि:

• लक्षित (Targeted) योजनाएं जरूरी हैं
• पात्रता आधारित लाभ होना चाहिए
• दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए

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✍️ सरकारी कलम का दृष्टिकोण

सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि राजकोषीय अनुशासन बिगड़ता है, तो भविष्य में वेतन आयोग, पेंशन सुधार और विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

सरकार का दायित्व है कि वह गरीब और वंचित वर्गों की सहायता करे, लेकिन यह सहायता न्यायसंगत, पारदर्शी और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।

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📌 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल मुफ्त योजनाओं पर सवाल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक दिशा पर गंभीर मंथन का संकेत है।

अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं का स्वरूप बदलेगा।

🖊️ सरकारी कलम — सच के साथ, कर्मचारियों के हित में