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🏛️ चुनावी फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “रोजगार बनाइए, मुफ्त नगद नहीं”

सरकारी कलम विशेष — आर्थिक अनुशासन बनाम चुनावी राजनीति

नई दिल्ली। चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकारों द्वारा मतदाताओं को मुफ्त उपहार (फ्रीबीज) और बैंक खातों में सीधे नगद हस्तांतरण की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीखी टिप्पणी की। अदालत ने सवाल उठाया कि यह चलन कब तक जारी रहेगा और क्या समय रहते इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए?

मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि यदि चुनावी वादों के नाम पर मुफ्त योजनाओं का सिलसिला नहीं रुका, तो यह देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा बन सकता है।

💬 “फ्री पैसा मिलेगा तो लोग काम कैसे करेंगे?”

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

“सरकारों को लोगों को मुफ्त उपहार या नगद देने के बजाय रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए, ताकि वे अपनी मेहनत से कमा सकें और आत्म-सम्मान बनाए रख सकें।”

पीठ ने यह भी कहा कि हाल के चुनावों से पहले कई राज्यों में अचानक नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गईं। यदि सीधे खाते में पैसा भेजा जाता रहेगा, तो क्या इससे काम करने की प्रेरणा प्रभावित नहीं होगी?

⚡ बिजली बिल और सार्वजनिक हित पर सवाल

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से अदालत ने पूछा—
क्या यह सार्वजनिक हित में है कि राज्य सभी के बिजली बिलों को वहन करे?

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह सवाल केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के लिए है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“अगर राज्य राजस्व सरप्लस में है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह उस राशि को सड़क, अस्पताल, स्कूल और सिंचाई जैसी दीर्घकालिक योजनाओं पर खर्च करे?”

📉 घाटे में राज्य, फिर भी मुफ्त योजनाएं?

मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई कि कई राज्य पहले से राजस्व घाटे में हैं, फिर भी मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं।

अदालत ने पूछा:

यह पैसा आखिर आ कहां से रहा है?
क्या इसे विकास कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए?
हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं?

पीठ ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें भी समान रूप से मुफ्त सुविधा देना तर्कसंगत नहीं है।

⚖️ नियम 23 और याचिका पर सुनवाई

यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी संशोधन नियम-2024 के नियम 23 को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

🗳️ अन्य महत्वपूर्ण सुनवाई

📌 दुरईसामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M. K. Stalin के खिलाफ अन्नाद्रमुक नेता सैदाई एस. दुरईसामी की चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

📌 सीएए याचिकाओं पर 5 मई से सुनवाई

अदालत ने कहा कि वह Citizenship Amendment Act (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर 5 मई से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा।

✍️ सरकारी कलम का दृष्टिकोण

शिक्षक, कर्मचारी और करदाता वर्ग के लिए यह बहस अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि राज्य सरकारें दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक चुनावी लाभ पर ध्यान देंगी, तो इसका असर—

वेतन आयोग
पेंशन सुधार
शिक्षा और स्वास्थ्य बजट
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

पर पड़ सकता है।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आवश्यक है, लेकिन सहायता लक्षित और न्यायसंगत होनी चाहिए।

📌 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केवल फ्रीबीज पर सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक नीति और राजनीतिक संस्कृति पर गहन चिंतन का संकेत है।

अब देखना यह है कि क्या राजनीतिक दल अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करेंगे या चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं का दौर यूं ही जारी रहेगा।

🖊️ सरकारी कलम — कर्मचारियों की आवाज, राष्ट्रहित के साथ।