🏫 टीईटी अनिवार्यता के विरोध में फिर उबाल: परिषदीय शिक्षक सड़कों पर, टीएफआई के बैनर तले बड़ा आंदोलन घोषित

🏫 टीईटी अनिवार्यता के विरोध में फिर उबाल: परिषदीय शिक्षक सड़कों पर, टीएफआई के बैनर तले बड़ा आंदोलन घोषित

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश के शिक्षक संगठनों में एक बार फिर रोष देखने को मिल रहा है। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से राहत दिलाने की मांग को लेकर अब कई बड़े संगठन एकजुट हो गए हैं। इस बार आंदोलन की अगुवाई Teacher Federation of India (टीएफआई) के बैनर तले की जाएगी।

शिक्षक संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है और स्पष्ट किया है कि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा।

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📍 लखनऊ में अहम बैठक, आंदोलन की रूपरेखा तय

राजधानी Lucknow के रिसालदार पार्क स्थित शिक्षक भवन में आयोजित बैठक में कई प्रमुख शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निम्न संगठनों की सहभागिता रही—

• उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ
• उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल संघ
• उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ
• राष्ट्रीय शैक्षिक संघ

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी संगठन मिलकर संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि पुराने नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत दी जाए।

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📢 आंदोलन का पूरा कार्यक्रम

शिक्षकों ने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाने की रणनीति बनाई है—

🔹 22 फरवरी – दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अभियान
🔹 23 से 25 फरवरी – काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य
🔹 26 फरवरी – बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन
🔹 डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च और प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित
🔹 मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में महारैली

शिक्षक नेताओं का कहना है कि यह केवल रोजगार का नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय का मुद्दा है।

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👥 कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष Dr. Dinesh Chandra Sharma,
उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष Yogesh Tyagi,
उप्र महिला शिक्षक संघ की Dr. Sulochana Maurya,
संजय सिंह, शिवशंकर पांडेय, राधेरमण त्रिपाठी, अनंत कुमार, पंकज अवस्थी, प्रीति सिंह, ज्योति सिंह आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष Shivshankar Singh ने भी आंदोलन को समर्थन देने की सहमति दी है।

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⚖️ क्या है शिक्षकों की मुख्य मांग?

शिक्षक संगठनों का स्पष्ट कहना है कि—

• 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन नियमों के अनुसार हुई थी।
• लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर अब टीईटी लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को राहत देने हेतु विशेष प्रावधान करना चाहिए।

शिक्षकों का मानना है कि अनुभव और सेवा अवधि को नजरअंदाज कर परीक्षा अनिवार्य करना उनके अधिकारों का हनन है।

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📝 सरकारी कलम की बात

सरकारी कलम हमेशा शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों के साथ खड़ा रहा है। 📚
शिक्षक समाज की नींव हैं—यदि उनके साथ न्याय नहीं होगा तो शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी?

अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं। क्या 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत मिलेगी? या आंदोलन और तेज होगा?

इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।

✍️ सरकारी कलम – शिक्षकों की आवाज, आपकी ताकत