💰 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: NPS में इक्विटी निवेश सीमा 25% तक बढ़ाने पर विचार

💰 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: NPS में इक्विटी निवेश सीमा 25% तक बढ़ाने पर विचार

नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी निवेश की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मौजूदा 19% की सीमा को बढ़ाकर 25% किए जाने की तैयारी है।

इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को लंबी अवधि में अपने पेंशन कोष पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

---

🏦 कौन ले रहा है फैसला?

यह प्रस्ताव Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) की ओर से सामने आया है, जो National Pension System (NPS) का नियामक है।

बताया जा रहा है कि सरकार घटती ब्याज दरों के माहौल में रिटर्न को बेहतर बनाए रखने के लिए इक्विटी निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

---

📈 अभी क्या है स्थिति?

• पहले सरकारी कंपोजिट NPS योजना में इक्विटी निवेश की सीमा 15% थी।
• इसे बढ़ाकर 19% किया गया।
• अब इसे आगे बढ़ाकर 25% तक ले जाने पर विचार हो रहा है।

👉 यानी कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में लगाया जा सकेगा।

---

📉 बॉन्ड निवेश में कमी

जैसे-जैसे शेयर बाजार में निवेश बढ़ा है—

• कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश थोड़ा घटा है।
• सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में निवेश लगभग स्थिर है।

कारण साफ है — भविष्य में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरें कम रहने की आशंका है। ऐसे में लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न के लिए इक्विटी का हिस्सा बढ़ाना रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

---

🆕 नए निवेश विकल्प भी संभव

PFRDA एनपीएस में एक नए परिसंपत्ति वर्ग के रूप में Alternative Investment Fund (AIF) को शामिल करने की तैयारी में है।

• अभी तक AIF में निवेश शुरू नहीं हुआ है
• संचालन प्रणाली तैयार की जा चुकी है
• चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले पहला निवेश संभव

इसके अलावा, नियामक ने सीमित सीमा के साथ गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश की अनुमति भी दी है, हालांकि इसके लिए सख्त सीमाएं तय की गई हैं।

---

👨‍🏫 सरकारी कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

✔️ लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना
✔️ सेवानिवृत्ति कोष में संभावित वृद्धि
✔️ बाजार आधारित निवेश से अधिक जोखिम भी

हालांकि, इक्विटी में अधिक निवेश का मतलब अधिक उतार-चढ़ाव (वोलैटिलिटी) भी है। इसलिए नियामक चरणबद्ध तरीके से 25% की सीमा तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहा है।

---

📝 सरकारी कलम की बात

सरकारी कर्मचारी लंबे समय से NPS में बेहतर रिटर्न की मांग करते रहे हैं। ब्याज दरों में गिरावट के दौर में यदि इक्विटी का हिस्सा बढ़ता है तो यह सेवानिवृत्ति लाभ को मजबूत कर सकता है।

लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि—

• निवेश संतुलित और सुरक्षित रहे
• जोखिम प्रबंधन मजबूत हो
• कर्मचारियों को पारदर्शी जानकारी दी जाए

अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार कब और कैसे 25% की नई सीमा लागू करती है।

✍️ सरकारी कलम — कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हर अहम खबर, सबसे पहले

आप क्या सोचते हैं? क्या NPS में इक्विटी निवेश बढ़ाना सही कदम है? अपनी राय जरूर बताएं।