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🗳️ पंचायत चुनाव 2026 से पहले OBC आयोग गठन की प्रक्रिया शुरू

हाईकोर्ट में सरकार का बयान, जनहित याचिका निस्तारित

लखनऊ। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को अवगत कराया है कि पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।

सरकार के इस आश्वासन के आधार पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।

⚖️ क्या था मामला?

यह जनहित याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए, क्योंकि इसी के आधार पर सीटों का आरक्षण तय होगा।

खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका समाप्त कर दी।

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⏳ पांच माह से लंबित था मामला

ओबीसी आयोग के गठन का मुद्दा पिछले लगभग पांच महीनों से लंबित बताया जा रहा था। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच यह सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती बनकर सामने आया है।

📌 पंचायत चुनाव 2026 : सबसे बड़ी बाधा आरक्षण निर्धारण

प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में प्रस्तावित हैं। लेकिन चुनाव से पहले जातिवार सीटों का आरक्षण तय करना अनिवार्य है।

📊 जनगणना 2011 के अनुसार:

अनुसूचित जाति (SC) – 20.69%
अनुसूचित जनजाति (ST) – 0.56%

इन वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण इन्हीं प्रतिशत के अनुसार तय करना होगा।

❗ OBC आरक्षण की चुनौती

2011 की जनगणना में ओबीसी का अलग से प्रतिशत शामिल नहीं था।

हालांकि, 2015 के रैपिड सर्वे के अनुसार ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी 53.33% बताई गई थी।

2021 के पंचायत चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय किया गया था।

👉 वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक माना जा रहा है।

⏱️ क्या चुनाव टल सकते हैं?

ओबीसी आयोग के गठन के बाद:

आयोग को आरक्षण तय करने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा।
नई आबादी व परिसीमन के आधार पर सीटों का पुनर्गठन भी करना होगा।

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव की तिथि एक या दो महीने आगे बढ़ाई जा सकती है।

🎯 सरकार के सामने दोहरी चुनौती

समय पर ओबीसी आयोग का गठन
कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरक्षण निर्धारण

यदि प्रक्रिया में देरी होती है, तो चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। वहीं जल्दबाजी में निर्णय लेने पर न्यायिक चुनौती की संभावना भी बनी रहेगी।

✍️ सरकारी कलम पंचायत चुनाव, आरक्षण और कर्मचारी-शिक्षक हित से जुड़े हर अपडेट पर आपकी नज़र बनाए रखेगा।

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