🇮🇳 वंदे मातरम् के सभी छह छंद अनिवार्य: केंद्र के नए निर्देश से बढ़ी सियासी हलचल

केंद्र सरकार ने सरकारी समारोहों और विद्यालयों में राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह छंदों के सामूहिक गायन को अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्णय ऐसे समय आया है जब देश वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। सरकार के इस कदम को सांस्कृतिक पुनर्स्थापन के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बना सकता है।

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📜 क्या हैं गृह मंत्रालय के नए निर्देश?

28 जनवरी को जारी आदेश में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए संशोधित प्रोटोकॉल तय किया गया है।

🔹 मुख्य बिंदु:

• ✅ सरकारी व सार्वजनिक समारोहों में वंदे मातरम् के सभी छह श्लोकों का गायन अनिवार्य।
• ⏱️ कुल अवधि: लगभग 3 मिनट 10 सेकंड
• 🧍‍♂️ गायन या वादन के समय सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य
• 🎵 यदि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों गाए जाएं तो पहले वंदे मातरम्, फिर जन गण मन
• 🎼 केवल आधिकारिक संस्करण का ही सामूहिक गायन होगा
• 🎬 सिनेमाघरों में यह नियम लागू नहीं होगा

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🏫 स्कूलों के लिए क्या प्रावधान?

निर्देश के अनुसार:

• सभी विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन से की जा सकती है।
• विशेष अवसरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड में इसका गायन आवश्यक होगा।

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🎖️ किन अवसरों पर अनिवार्य?

राष्ट्रीय गीत का गायन इन अवसरों पर अनिवार्य किया गया है:

• राष्ट्रपति का आगमन
• तिरंगा फहराने का समारोह
• राज्यपालों के भाषण
• सांस्कृतिक कार्यक्रम
• आधिकारिक समारोह
• महत्वपूर्ण गैर-औपचारिक कार्यक्रम, जहां मंत्री या वरिष्ठ गणमान्य उपस्थित हों

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गीत के साथ सामूहिक गायन पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह मातृभूमि के सम्मान और मर्यादा के साथ किया जाए।

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📚 राष्ट्रीय गीत का इतिहास

• ✍️ रचनाकार: बंकिम चंद्र चटर्जी
• 📖 रचना वर्ष: 1875
• 📘 प्रकाशन: 1882 में उपन्यास आनंदमठ में शामिल
• 🗓️ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् एक प्रेरणादायक नारा बना, जिसने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरा।

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❗ 1937 में क्यों हटाए गए थे चार छंद?

कांग्रेस ने 1937 में गीत के चार छंदों को औपचारिक उपयोग से अलग किया था।

📌 कारण:
इन छंदों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों का उल्लेख था। कांग्रेस का तर्क था कि इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

अब केंद्र सरकार ने सभी छह छंदों को पुनः अनिवार्य कर दिया है, जिससे राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

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🏛️ सियासी टकराव के आसार

भाजपा का आरोप रहा है कि तत्कालीन नेतृत्व ने पूर्ण संस्करण का विरोध कर ऐतिहासिक भूल की। वहीं विपक्ष इसे धार्मिक संवेदनशीलता से जोड़कर देख सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा संसद से लेकर राज्यों तक बहस का विषय बन सकता है।

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🎯 सांस्कृतिक बनाम राजनीतिक विमर्श

यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा विषय बन गया है।

एक पक्ष इसे भारतीय संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दा मान रहा है।

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📌 निष्कर्ष

केंद्र सरकार के इस नए आदेश से आने वाले समय में राष्ट्रीय गीत को लेकर व्यापक चर्चा संभव है।

जहां एक ओर देश 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर यह फैसला सियासी हलचल को भी जन्म दे सकता है।

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