📊 उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारी तेजकरीब ₹1000 करोड़ खर्च, 5 लाख से अधिक कर्मी करेंगे डिजिटल गणना

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📊 उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारी तेज

करीब ₹1000 करोड़ खर्च, 5 लाख से अधिक कर्मी करेंगे डिजिटल गणना

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसे लेकर शासन और प्रशासन दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ गई है। अनुमान है कि प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया पर लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

केंद्र सरकार ने देशभर में जनगणना के लिए
💰 कुल 6000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है,
जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना है।

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🗺️ देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल
📍 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है।

📌 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार—

• कुल जनसंख्या: 19.98 करोड़ (19,98,12,341)
• 👨 पुरुष: 10.44 करोड़
• 👩 महिलाएं: 9.53 करोड़
• 📐 जनसंख्या घनत्व: 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
• 🌾 ग्रामीण आबादी: 15.53 करोड़
• 🏙️ शहरी आबादी: 4.45 करोड़

2001 से 2011 के बीच
📈 जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% रही थी।

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📈 अब 25 करोड़ से अधिक होने का अनुमान

कोविड-19 महामारी के कारण
📅 2021 की जनगणना नहीं हो सकी।

अब सरकार की योजना है कि
🗓️ जनगणना–2027 कराई जाए।

सरकारी आकलनों के अनुसार—
👉 वर्तमान में उत्तर प्रदेश की
👥 अनुमानित जनसंख्या 25 करोड़ से अधिक हो चुकी है,
जिससे इस बार की जनगणना का महत्व और भी बढ़ गया है।

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🏠 घर-घर होगी डिजिटल जनगणना

इस बार जनगणना—

📱 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से
🏡 घर-घर जाकर
👨‍💼 5 लाख से अधिक कर्मियों द्वारा की जाएगी।

🔹 आंकड़े टैबलेट/मोबाइल ऐप के माध्यम से जुटाए जाएंगे
🔹 रियल टाइम डाटा अपलोड किया जाएगा
🔹 पारदर्शिता और सटीकता पर विशेष जोर रहेगा

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🧑‍🏫 इसी माह से शुरू होगा प्रशिक्षण

जनगणना से पहले—

• 📌 इसी माह जिला स्तर के अधिकारियों की
• 📌 राज्य स्तरीय ट्रेनिंग शुरू की जाएगी
• इसके बाद फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा

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🗓️ पहला चरण: 20 मई से 20 जून

सूत्रों के मुताबिक—

📅 जनगणना का पहला चरण
➡️ 20 मई से 20 जून के बीच प्रस्तावित है

इस चरण में—

• आवासीय स्थिति
• परिवार की संरचना
• मूलभूत जनसांख्यिकीय विवरण
  एकत्र किए जाएंगे।

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📌 क्यों है यह जनगणना बेहद अहम?

👉 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर—

• 📊 योजनाओं का बजट तय होता है
• 🏥 स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की नीतियां बनती हैं
• 🏫 स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी सुविधाओं की योजना बनती है
• 🗳️ परिसीमन और प्रतिनिधित्व पर असर पड़ता है

25 करोड़ से अधिक आबादी वाले प्रदेश में
📌 एक-एक आंकड़ा करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कलम का मानना है कि—

📊 जनगणना सिर्फ आंकड़ों की कवायद नहीं,
बल्कि नीति निर्धारण की रीढ़ है।

डिजिटल जनगणना से
✔️ पारदर्शिता बढ़ेगी
✔️ गलतियों की गुंजाइश कम होगी
✔️ और योजनाएं ज़मीनी हकीकत के ज्यादा करीब होंगी।

अब जरूरत है कि
🤝 सरकार और जनता मिलकर
इस प्रक्रिया को ईमानदारी और सहयोग से सफल बनाएं।

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