📢 69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सरकार पर बड़ा आरोप अभ्यर्थियों ने मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

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📢 69000 शिक्षक भर्ती: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सरकार पर बड़ा आरोप

“सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं, तारीख पर तारीख — दलित-पिछड़ों के साथ अन्याय”

उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है।
मंगलवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर सरकार से मजबूत पैरवी की मांग की। ⚖️

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🧑‍🏫 क्या है अभ्यर्थियों की मुख्य मांग?

अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि—

👉 सितंबर 2024 से अब तक
👉 सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रभावी अधिवक्ता उपस्थित नहीं कराया गया

जिसके कारण—

❌ लगातार सुनवाई टल रही है
❌ तारीख पर तारीख पड़ रही है
❌ और सबसे ज्यादा नुकसान दलित व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को हो रहा है

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⏳ “तारीख बढ़वाने की नीति?” — अभ्यर्थियों का आरोप

अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार की ढुलमुल रणनीति के कारण—

• मामला जानबूझकर लटकाया जा रहा है
• सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा जा रहा
• इससे चयन की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है

उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में न्याय दिलाना चाहती, तो
⚖️ सुप्रीम कोर्ट में हर तारीख पर मजबूती से पैरवी कराई जाती।

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🗣️ प्रतिनिधि धनंजय गुप्ता का बयान

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से धनंजय गुप्ता ने कहा—

“सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक है।
दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
अगर समय रहते पैरवी होती, तो आज परिणाम कुछ और होता।”

उन्होंने सरकार से शीघ्र समाधान और ईमानदार पैरवी की मांग की।

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⚠️ क्यों अहम है 4 फरवरी की सुनवाई?

📅 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई
69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

👉 अगर सरकार मजबूती से पक्ष रखती है
👉 तो हजारों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है
👉 अन्यथा मामला और लंबा खिंच सकता है

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📌 सरकारी कलम की टिप्पणी

सरकारी कलम का स्पष्ट मानना है कि—

🖊️ शिक्षक भर्ती जैसे संवेदनशील मामलों में
🖊️ सरकार की चुप्पी और ढिलाई
🖊️ सीधे-सीधे सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है

दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी कोई भीख नहीं,
अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं।

अब देखना यह है कि
🔍 सरकार 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में
वाकई न्याय के साथ खड़ी होती है या नहीं।

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