🔔 12460 सहायक अध्यापक भर्ती: 656 रिक्त पदों पर नियुक्ति की उम्मीद जगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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🔔 12460 सहायक अध्यापक भर्ती: 656 रिक्त पदों पर नियुक्ति की उम्मीद जगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

लगभग 9 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी है 🌅।
12460 सहायक अध्यापक भर्ती (विज्ञापन दिनांक 15 दिसंबर 2016) में शेष 656 रिक्त पदों पर चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

29 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि—

• 🔹 भर्ती प्रक्रिया में शामिल अपीलकर्ताओं व हस्तक्षेपकर्ताओं की
• 🔹 जिलावार मेरिट सूची तैयार कर
• 🔹 उसे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार
• 🔹 18 मार्च 2026 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि 👉 मेरिट का निर्धारण 15 दिसंबर 2016 के विज्ञापन की तिथि के आधार पर ही किया जाएगा।
यह निर्देश उन सभी अफवाहों पर विराम लगाता है जो बार-बार नियम बदलने की आशंका जताती थीं ❌।

📝 ज्वॉइनिंग के भी संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि
📌 मेरिट सूची प्रस्तुत होने के बाद अभ्यर्थियों की ज्वॉइनिंग को लेकर उपयुक्त आदेश पारित किए जा सकते हैं।
यानी, मामला अब केवल कागज़ी नहीं रहा — नियुक्ति की प्रक्रिया वास्तविक रूप से आगे बढ़ती दिख रही है ✅।

⏳ 9 साल का लंबा इंतज़ार

गौरतलब है कि—

• 📅 15 दिसंबर 2016 को 12460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ
• 🗳️ 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
• 🧾 16 मार्च 2017 को पहले चरण की काउंसिलिंग हुई
• 🎉 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
  51 जिलों के 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

लेकिन इसके बाद 656 सीटें रिक्त रह गईं, जिन पर आज तक नियुक्ति नहीं हो सकी।
इन सीटों के लिए योग्य अभ्यर्थी वर्षों से कोर्ट, फाइलों और तारीखों के बीच झूलते रहे 😔।

👨‍🏫 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए न्याय की घड़ी?

यह आदेश उन हज़ारों युवाओं के लिए नैतिक जीत है, जिन्होंने—

• 📚 पूरी योग्यता होने के बावजूद
• 🕰️ उम्र की सीमा पार करते हुए
• 💼 रोजगार से वंचित रहकर
  केवल न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखा।

अब सवाल यही है कि
👉 क्या राज्य सरकार समय से मेरिट सूची प्रस्तुत करेगी?
👉 क्या 18 मार्च के बाद नियुक्ति का रास्ता खुलेगा?

सरकारी कलम का मानना है कि
✊ यदि सरकार और विभाग ने ईमानदारी से कोर्ट के आदेशों का पालन किया,
तो 656 शिक्षक परिवारों के घरों में खुशियां लौट सकती हैं 🎉।

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