📝 PET 2025: न्यूनतम कटऑफ तय करने की मांग तेज

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📝 PET 2025: न्यूनतम कटऑफ तय करने की मांग तेज

सांसदों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, प्रतियोगियों को मिलेगी राहत की उम्मीद

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में न्यूनतम कटऑफ (न्यूनतम परसेंटाइल) तय किए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। प्रतियोगी लगातार इस मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं।

इसी क्रम में रविवार को प्रतियोगियों ने
👉 इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद उज्ज्वल रमण सिंह
👉 फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण पटेल
से मुलाकात की।

दोनों सांसदों ने प्रतियोगियों की मांग को जायज मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्यूनतम कटऑफ निर्धारित करने की सिफारिश की है।

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📌 क्यों जरूरी है PET में न्यूनतम कटऑफ?

प्रतियोगियों अनुपम सिंह, मोनू पांडेय, हर्ष झा, संदीप सिंह सहित अन्य ने सांसदों को बताया कि—

🔹 PET केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, न कि अंतिम चयन
🔹 इसका उद्देश्य सिर्फ यह तय करना है कि कौन अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के योग्य है
🔹 इसके बावजूद कटऑफ न होने से हर भर्ती में लाखों आवेदन हो जाते हैं

📣 सांसदों द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यदि पहले ही न्यूनतम कटऑफ तय कर दी जाए, तो—

✔️ प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की समस्या खत्म होगी
✔️ केवल योग्य अभ्यर्थी ही आगे की भर्तियों में आवेदन करेंगे
✔️ मुख्य परीक्षा में वास्तविक प्रतिस्पर्धा होगी

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⚠️ मौजूदा व्यवस्था से क्यों परेशान हैं अभ्यर्थी?

प्रतियोगियों का कहना है कि अभी की व्यवस्था में—

❌ PET में शामिल सभी अभ्यर्थी भर्ती आने पर आवेदन कर देते हैं
❌ बाद में आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कटऑफ तय की जाती है
❌ इससे हजारों योग्य अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं

👉 यदि PET में पहले से न्यूनतम कटऑफ तय हो, तो
अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा।

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🎯 प्रतियोगियों की प्रमुख मांग

• PET को सही मायनों में क्वालिफाइंग परीक्षा बनाया जाए
• न्यूनतम परसेंटाइल पहले घोषित हो
• भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तर्कसंगत किया जाए

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✍️ सरकारी कलम की राय

PET जैसे महत्त्वपूर्ण चरण में कटऑफ की अनिश्चितता प्रतियोगियों के भविष्य से खिलवाड़ है।
यदि सरकार न्यूनतम कटऑफ तय करती है तो
✔️ प्रतियोगियों का भरोसा बढ़ेगा
✔️ भर्ती प्रक्रिया सरल होगी
✔️ और वास्तविक योग्यता के आधार पर चयन संभव होगा

अब देखना यह है कि सरकार प्रतियोगियों की इस वाजिब मांग पर कब तक निर्णय लेती है।