🍽️ रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग तेज: 11 महीने का भुगतान और ₹10,000 प्रतिमाह देने की उठी आवाज

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🍽️ रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग तेज: 11 महीने का भुगतान और ₹10,000 प्रतिमाह देने की उठी आवाज

मिड-डे मील योजना से जुड़े रसोइयों के हक और सम्मान को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है।
रसोइयों जनकल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक विलोवी प्रांगण में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष कैलाश कुमार ने की।

बैठक में रसोइयों ने सर्वसम्मति से सरकार से अपनी वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने की अपील की।

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📢 प्रमुख मांगें क्या रहीं?

बैठक में रसोइया संगठन ने सरकार के सामने निम्न मांगें रखीं 👇

🔹 10 माह की बजाय 11 महीने का मानदेय दिया जाए
🔹 वर्तमान ₹2000 मानदेय को बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह किया जाए
🔹 रसोइयों को श्रमिक श्रेणी में शामिल किया जाए
🔹 छात्र संख्या कम होने पर रसोइयों को कार्य से न हटाया जाए

👉 रसोइयों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा मानदेय में परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है।

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🏫 तमिलनाडु मॉडल लागू करने की मांग

संघ के अध्यक्ष कैलाश कुमार ने कहा कि:

📌 तमिलनाडु सरकार ने रसोइयों को
➡️ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया है

👉 उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी रसोइयों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिल सके।

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🤱 अवकाश और बीमा की भी मांग

बैठक में यह भी मांग उठी कि—

✔️ रसोइयों को आकस्मिक अवकाश दिया जाए
✔️ महिला रसोइयों को मातृत्व एवं प्रसूति अवकाश मिले
✔️ रसोइयों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए

🔴 संगठन ने कहा कि दुर्घटना बीमा की मांग काफी समय से लंबित है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

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🏛️ लखनऊ अधिवेशन पर भी हुई चर्चा

बैठक में आगामी लखनऊ अधिवेशन को लेकर भी रणनीति बनाई गई।
संगठन ने तय किया कि—

👉 रसोइयों की मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा
👉 प्रदेश स्तर पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा

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👩‍🍳 बैठक में बड़ी संख्या में रसोइया रहीं मौजूद

बैठक में जिला महामंत्री संगीता मौर्य सहित बड़ी संख्या में रसोइया बहनें उपस्थित रहीं, जिनमें प्रमुख रूप से—

दयाशंकर, मोतीलाल, मंजू, विमल, नीलम, जसोदा, सुधा, सुनीता, सुषमा, गीता, विजली, वेदमती, रागनी, प्रेम, सावित्री, सुंदरी देवी, राधा, सीता देवी, अनीता, रेशमा सहित अन्य शामिल रहीं।

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✍️ सरकारी कलम की राय

स्कूलों में बच्चों को पोषण देने वाली रसोइयाएं शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं।
लेकिन—

❌ कम मानदेय
❌ असुरक्षित भविष्य
❌ कोई कर्मचारी दर्जा नहीं

👉 यह स्थिति न्यायसंगत नहीं है।

सरकार को चाहिए कि
✔️ तमिलनाडु मॉडल से सीख ले
✔️ रसोइयों को सम्मानजनक वेतन और सुरक्षा दे
✔️ वर्षों से लंबित मांगों पर तुरंत निर्णय ले

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