📊 जनगणना 2027: पहला चरण 1 अप्रैल से🏠 घरों की सूची तैयार होगी, स्व-गणना का भी मिलेगा विकल्प

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📊 जनगणना 2027: पहला चरण 1 अप्रैल से

🏠 घरों की सूची तैयार होगी, स्व-गणना का भी मिलेगा विकल्प

नई दिल्ली/विशेष संवाददाता।

देश में होने वाली जनगणना-2027 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2027 के बीच आयोजित किया जाएगा।

इस पहले चरण में हाउस लिस्टिंग (घर सूचीकरण) का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत देशभर में प्रत्येक मकान और परिवार से जुड़ी बुनियादी जानकारी एकत्र की जाएगी।

🗓️ 30 दिनों तक चलेगा गृह सूचीकरण अभियान

अधिसूचना के अनुसार—

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✔️ पहले चरण में घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार की जाएगी
✔️ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इसके लिए
📆 30 दिनों की अवधि दी जाएगी
✔️ इस दौरान आवासीय, व्यावसायिक और खाली मकानों का विवरण दर्ज होगा

यह अभियान जनगणना के दूसरे और मुख्य चरण की आधारशिला माना जाता है।

🖥️ स्व-गणना (Self Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि—

➡️ गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में
➡️ नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा

इसके तहत लोग डिजिटल माध्यम से स्वयं ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों और तकनीकी रूप से सक्षम नागरिकों के लिए उपयोगी मानी जा रही है।

🏠 पहले चरण में क्या-क्या जानकारी ली जाएगी?

हालांकि विस्तृत प्रश्नावली बाद में जारी होगी, लेकिन पहले चरण में सामान्यतः—

मकान का प्रकार (पक्का/कच्चा)
उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक)
घर में उपलब्ध सुविधाएं
परिवार की संख्या

जैसी आधारभूत जानकारियां जुटाई जाती हैं।

🇮🇳 क्यों महत्वपूर्ण है जनगणना 2027?

जनगणना देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया की रीढ़ मानी जाती है। इसके आंकड़ों के आधार पर—

📌 सरकारी योजनाओं का स्वरूप तय होता है
📌 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नीति बनती है
📌 संसदीय और प्रशासनिक परिसीमन का आधार तैयार होता है

पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, ऐसे में 2027 की जनगणना को बेहद अहम माना जा रहा है।

✍️ सरकारी कलम की राय

सरकारी कलम का मानना है कि—

✅ स्व-गणना का विकल्प एक सकारात्मक और आधुनिक पहल है
✅ इससे प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक हो सकती है

हालांकि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि—

ग्रामीण और तकनीकी रूप से कमजोर वर्ग
डिजिटल सुविधा से वंचित लोग

किसी भी स्तर पर जनगणना से बाहर न रह जाएं, क्योंकि जनगणना में छूटा एक भी परिवार नीतिगत अन्याय का कारण बन सकता है।