🛑 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2025 निरस्त🧾 STF की जांच में खुली धांधली, CM योगी का बड़ा फैसला

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🛑 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2025 निरस्त

🧾 STF की जांच में खुली धांधली, CM योगी का बड़ा फैसला

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षित युवाओं और अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2025 को निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। यह फैसला एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की गोपनीय जांच में परीक्षा में गंभीर धांधली, अनियमितता और अवैध धन वसूली के खुलासे के बाद लिया गया है।

इस परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। परीक्षा का आयोजन 16 व 17 अप्रैल 2025 को किया गया था।

🔍 STF जांच में क्या सामने आया?

राज्य सरकार के अनुसार, परीक्षा की शुचिता को लेकर STF को कुछ गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इन सूचनाओं में नकल माफियाओं की संलिप्तता, प्रश्नपत्र लीक और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने के आरोप शामिल थे।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर कराई गई गोपनीय जांच में यह बात स्पष्ट हो गई कि परीक्षा की निष्पक्षता पूरी तरह प्रभावित हुई है। इसके बाद STF ने 20 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

🚨 गोपनीय सहायक ने निकाले थे प्रश्नपत्र

STF की पूछताछ में मुख्य अभियुक्त महबूब अली ने स्वीकार किया कि वह मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र निकाल लेता था।
👉 इन्हीं प्रश्नपत्रों को उसने अवैध धन लेकर कई अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया।

डाटा एनालिसिस और तकनीकी साक्ष्यों से STF ने इस स्वीकारोक्ति की पुष्टि भी कर दी।

👩‍⚖️ तत्कालीन आयोग अध्यक्ष से लिया गया इस्तीफा

इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन आयोग अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय से 22 सितंबर 2025 को इस्तीफा लिया गया।
गौरतलब है कि मुख्य अभियुक्त महबूब अली, आयोग अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था, जिससे पूरे चयन तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए।

📅 कब-क्या हुआ? (Timeline)

📌 16-17 अप्रैल 2025 – 910 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित
📌 20 अप्रैल 2025 – STF ने केस दर्ज कर गिरफ्तारियां कीं
📌 22 सितंबर 2025 – आयोग अध्यक्ष का इस्तीफा
📌 7 जनवरी 2026 – परीक्षा निरस्त करने का आदेश

📱 संदिग्ध अभ्यर्थियों का डाटा भी जांच के दायरे में

STF द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों और उनसे जुड़े अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों, कॉल डिटेल्स और डाटा एनालिसिस के आधार पर कई अन्य संदिग्ध नाम सामने आए।
इसके बाद आयोग से अभ्यर्थियों का डाटा मंगवाकर मिलान किया गया, जिससे यह साफ हो गया कि पूरी परीक्षा की शुचिता भंग हुई है।

📢 मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि—

“प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियां स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण होंगी। नकल माफियाओं और भ्रष्ट तत्वों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है।”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि
✔ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का आयोजन दोबारा
✔ शीघ्रातिशीघ्र
✔ पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ
किया जाए, ताकि ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कोई अन्याय न हो।

✍️ सरकारी कलम की राय

सरकारी कलम का मानना है कि परीक्षा निरस्तीकरण भले ही अभ्यर्थियों के लिए मानसिक रूप से पीड़ादायक हो, लेकिन
✅ भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करने
✅ ईमानदार शिक्षकों और अभ्यर्थियों के हक की रक्षा
के लिए यह फैसला बेहद जरूरी था।

अब उम्मीद है कि नई परीक्षा बिना किसी धांधली के आयोजित होगी और योग्य शिक्षकों को उनका हक मिलेगा। 📚✊