यह रहा सरकारी कलम (www.sarkarikalam.com) के लिए एक शिक्षक-पक्षीय, तथ्यपरक और सख्त प्रशासनिक रुख को उजागर करता हुआ समाचार लेख, उचित हेडिंग्स और सीमित emojis के साथ👇

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🏫 शून्य व एकल शिक्षक विद्यालयों पर विभाग सख्त

📌 ऑनलाइन समीक्षा में अपर मुख्य सचिव अप्रसन्न, 5 जनवरी को फिर होगी बैठक

प्रदेश में शून्य शिक्षक और एकल शिक्षक वाले परिषदीय विद्यालयों को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है।
यू-डायस (U-DISE) पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों, शिक्षकविहीन विद्यालयों और एकल शिक्षक विद्यालयों को चिन्हित कर शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है।

📅 14 नवंबर 2025 को दिए गए थे स्पष्ट निर्देश

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा
➡️ 14 नवंबर 2025 को
➡️ सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को
स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि—

✔️ शिक्षक विहीन
✔️ एकल शिक्षक
विद्यालयों में शीघ्र शिक्षकों की व्यवस्था की जाए।

🎥 26 दिसंबर की समीक्षा बैठक में खुली पोल

26 दिसंबर 2025 को
👉 अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा
👉 पार्थ सारथी सेनशर्मा
ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
➡️ जिलों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की।

🔍 समीक्षा में सामने आया कि—
❗ कई जिलों में अब भी
➡️ शिक्षक विहीन
➡️ और एकल शिक्षक
विद्यालय बने हुए हैं।

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इस पर
⚠️ अपर मुख्य सचिव ने कड़ी अप्रसन्नता जताई।

📌 समायोजन पूरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव
👉 सुरेंद्र कुमार तिवारी
ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि—

✔️ समायोजन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें
✔️ निर्धारित प्रारूप पर
✔️ ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में

एकल शिक्षक विद्यालय
शिक्षक विहीन विद्यालय
की संख्या व कारण स्पष्ट रूप से बताएं
✔️ रविवार दोपहर 2 बजे तक हर हाल में सूचना उपलब्ध कराएं।

⚠️ लापरवाही पर 5 जनवरी को दोबारा समीक्षा

🚨 जिन मंडलों या जिलों में
➡️ तय समयसीमा में
➡️ समायोजन पूर्ण कर
➡️ सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी,

उनके मामलों की
📅 5 जनवरी 2026 को
👉 अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
👉 दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से
👉 समीक्षा की जाएगी।

📌 स्पष्ट संकेत है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

👨‍🏫 प्रभारी प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची तलब

इसी क्रम में
⚖️ उच्च न्यायालय के आदेश
(सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बनाम त्रिपुरारी दुबे व अन्य, आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025)
के अनुपालन में—

📜 14 अक्तूबर के शासनादेश के तहत
➡️ प्रभारी प्रधानाध्यापकों को
➡️ प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने के मामले में
➡️ तैयार की गई वरिष्ठता सूची
📅 रविवार दोपहर 12 बजे तक मांगी गई है।

साथ ही
✔️ विकल्प की स्थिति
✔️ प्रक्रिया की प्रगति
से भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

⏰ समय पर सूची नहीं तो होगी सीधी समीक्षा

❗ जो बीएसए
➡️ समय से वरिष्ठता सूची नहीं देंगे,
उनकी
📅 5 जनवरी को अपर मुख्य सचिव स्वयं समीक्षा करेंगे।

✍️ निष्कर्ष: अब जवाबदेही तय होने के संकेत

शून्य व एकल शिक्षक विद्यालय
📉 शिक्षा की गुणवत्ता
📉 बच्चों के भविष्य
के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं।

अब विभागीय सख्ती से यह साफ है कि—
✔️ समायोजन टालना
✔️ अधूरी रिपोर्ट देना
✔️ आदेशों की अनदेखी
अब भारी पड़ सकती है।

📢 सरकारी कलम
शिक्षक, छात्र और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े
हर महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले पर
👉 पैनी नजर रखेगा
👉 और शिक्षक-हित में आवाज उठाता रहेगा।

✍️ – सरकारी कलम ब्यूरो
🌐 www.sarkarikalam.com