💼 बजट खर्च में सुस्ती पर सीएम योगी सख्त, पिछड़े विभागों को चेतावनी

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💼 बजट खर्च में सुस्ती पर सीएम योगी सख्त, पिछड़े विभागों को चेतावनी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष में बजट के मुकाबले कम खर्च होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि बजट का समय पर उपयोग न होना विकास में सबसे बड़ी बाधा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ⚠️

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि
➡️ जिन विभागों में बजट खर्च की गति धीमी है, उन्हें चिन्हित किया जाए
➡️ ऐसे विभागों के मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र भेजे जाएं
➡️ बजट उपयोग में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

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🏛️ 20 प्रमुख विभागों की हुई समीक्षा

बैठक में 20 प्रमुख विभागों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी—
📌 बजट आवंटन
📌 शासन से मिली वित्तीय स्वीकृतियां
📌 विभागाध्यक्षों द्वारा जारी धनराशि
📌 वास्तविक व्यय की स्थिति

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बजट का उद्देश्य केवल आवंटन नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारना है।

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❗ कई योजनाओं में बेहद कम खर्च, सरकार चिंतित

समीक्षा में सामने आया कि कई महत्वपूर्ण विभाग बजट खर्च में काफी पीछे हैं—

🔻 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना – एक भी रुपया खर्च नहीं
🔻 पीडब्ल्यूडी – विकास कार्यों पर केवल 35% खर्च
🔻 कृषि विभाग – सिर्फ 61% बजट उपयोग
🔻 चिकित्सा शिक्षा विभाग – 76% धनराशि खर्च नहीं हो सकी
🔻 अन्य योजनाओं का 56% बजट अप्रयुक्त
🔻 रोजगार योजनाओं पर मात्र 22.27% खर्च

यह स्थिति दर्शाती है कि नीतियां बन तो रही हैं, लेकिन क्रियान्वयन में गंभीर ढिलाई है।

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🧾 केंद्र से बजट लाने के लिए दिल्ली जाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि—
✔️ जिन योजनाओं में केंद्र से बजट मिलना है, उसके लिए
➡️ विभागीय मंत्री
➡️ अपर मुख्य सचिव (ACS)
➡️ प्रमुख सचिव

दिल्ली जाकर स्वयं पैरवी करें।
पत्र लिखने के साथ-साथ फोन से नियमित फॉलोअप किया जाए। इसमें मुख्य सचिव को भी सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।

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🤝 हर माह बैठकें, निर्णय में देरी नहीं

सीएम योगी ने कहा कि
📌 बजट खर्च में देरी का बड़ा कारण निर्णय लेने में हिचक है
📌 अधिकारियों को निर्णय लेने का सामर्थ्य विकसित करना होगा
📌 विभागीय मंत्री और अधिकारी हर माह समन्वय बैठक करें

वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन विभागों की धनराशि अभी तक किसी कारणवश जारी नहीं हुई है, उसे तत्काल जारी किया जाए।

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📡 राशन की कालाबाजारी पर लगाम: 5,000 वाहन GPS से जुड़े

खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
➡️ खाद्यान्न परिवहन में लगे 5,000 वाहनों में GPS डिवाइस लगाए गए हैं
➡️ डिपो से लेकर उचित दर दुकानों तक पूरी ट्रैकिंग
➡️ धान खरीद प्रक्रिया में भी यह व्यवस्था लागू

इससे राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। 🍚📍

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📊 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए।
वित्त विभाग को कहा गया कि—
📌 बजट आवंटन से पहले
➡️ पिछले पांच वर्षों के खर्च का आकलन किया जाए
➡️ नई कार्ययोजना पर अभी से काम शुरू हो

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सख्ती साफ संकेत देती है कि
अब सिर्फ बजट आवंटन नहीं, परिणाम चाहिए।

यदि विभाग समय से निर्णय लें और योजनाओं को ईमानदारी से लागू करें, तो
✔️ विकास तेज होगा
✔️ जनकल्याण योजनाएं जमीन पर दिखेंगी
✔️ सरकारी धन का सही उपयोग होगा

अब देखना यह है कि चेतावनी के बाद विभाग कितनी तेजी से सुधरते हैं। 👀

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