🏫 शिक्षक समायोजन पर भड़का प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट), कहा– एक नीति नहीं, हर जिले में मनमानी

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🏫 शिक्षक समायोजन पर भड़का प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट), कहा– एक नीति नहीं, हर जिले में मनमानी

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रहे समायोजन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। संघ का आरोप है कि समायोजन में कोई एक समान नीति लागू नहीं की जा रही, जिससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है।

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❗ कहीं जूनियर तो कहीं वरिष्ठ का तबादला

संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि —

🔹 कहीं जूनियर शिक्षकों का जबरन समायोजन किया जा रहा है
🔹 कहीं वरिष्ठ शिक्षकों से विकल्प मांगा जा रहा है
🔹 कुछ जिलों में बिना विकल्प लिए ही आदेश थोपे जा रहे हैं

➡️ इससे स्पष्ट है कि समायोजन की प्रक्रिया पूरी तरह असंगत और मनमानी हो गई है।

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🧪 “बेसिक शिक्षा प्रयोगशाला बन गई है”

प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा —

“प्रदेश में बेसिक शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिया गया है।
कभी स्कूलों की पेयरिंग,
कभी टीईटी की अनिवार्यता,
कभी ऑनलाइन हाजिरी—
हर बार शिक्षक ही प्रयोग का शिकार बनता है।”

अब सरप्लस शिक्षकों के समायोजन ने शिक्षकों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

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🔁 सरप्लस शिक्षकों को एकल व बंद स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया

वर्तमान में —
📌 जिन विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हैं
➡️ उन्हें एकल शिक्षक विद्यालयों
➡️ या बंद/विलय किए गए विद्यालयों में भेजने की प्रक्रिया चल रही है

लेकिन संघ का कहना है कि —
❌ सरप्लस सूची बनाने में पारदर्शिता नहीं
❌ एक जैसा मापदंड नहीं
❌ जिले-दर-जिले अलग नियम

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😠 शिक्षकों में गहरी नाराजगी

संघ ने बताया कि —
🔹 अलग-अलग जिलों में अलग नीति अपनाई जा रही है
🔹 कहीं वरिष्ठता तो कहीं कनिष्ठता का हवाला
🔹 कहीं विकल्प, कहीं आदेश

➡️ इससे शिक्षकों में भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना है।

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📢 संघ की मांग: एक समान नीति लागू हो

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने सरकार से मांग की है कि —

✔️ समायोजन के लिए पूरे प्रदेश में एक समान नीति बनाई जाए
✔️ वरिष्ठता का स्पष्ट मापदंड तय हो
✔️ शिक्षकों से विकल्प लेकर ही समायोजन किया जाए
✔️ मनमानी और दबाव की प्रक्रिया पर रोक लगे

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✍️ सरकारी कलम की राय

👉 सरकारी कलम मानता है कि यदि समायोजन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में
स्पष्ट नीति, पारदर्शिता और समानता नहीं होगी,
तो इसका सीधा असर शिक्षकों के मनोबल और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।

सरकार को चाहिए कि वह
🧑‍🏫 शिक्षक संगठनों से संवाद करे
📜 एक स्पष्ट शासनादेश जारी करे
⚖️ सभी जिलों में समान रूप से लागू करे

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