📜 आरक्षण नियमों पर सरकार सख्त: भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले अनिवार्य होगी रिक्त पदों की दोबारा जांच

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📜 आरक्षण नियमों पर सरकार सख्त: भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले अनिवार्य होगी रिक्त पदों की दोबारा जांच

सरकार ने अपने अधीन संचालित सभी सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज की ओर से मंगलवार को शासनादेश जारी किया गया।

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में पहले से लागू ऊर्ध्व (वर्टिकल) एवं क्षैतिज (हारिजेंटल) आरक्षण व्यवस्था का हर स्तर पर पालन अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि को गंभीर माना जाएगा।

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🧮 आरक्षण नियमों का हर प्रक्रिया में पालन जरूरी

शासनादेश के अनुसार —

🔹 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
🔹 दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला, आश्रित स्वतंत्रता सेनानी आदि

सभी श्रेणियों के लिए लागू वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण का सही तरीके से समायोजन किया जाना अनिवार्य होगा।

👉 किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी अब स्वीकार नहीं की जाएगी।

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🏛️ भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले होगी रिक्त पदों की पुनः जांच

सरकार ने निर्देश दिया है कि —

📌 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
📌 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
📌 अन्य भर्ती बोर्डों एवं चयन संस्थाओं

को भेजे जाने वाले भर्ती अधियाचन (Recruitment Proposal) में —
✔️ आरक्षण से जुड़ी रिक्तियों की गणना
✔️ वर्गवार पदों का स्पष्ट विवरण
✔️ वर्टिकल-हॉरिजेंटल समायोजन

का दोबारा परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

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⚠️ गड़बड़ी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि यदि —
❌ आरक्षण गणना में कोई विसंगति
❌ पदों के वर्गीकरण में त्रुटि
❌ नियमों के विरुद्ध अधियाचन

पाया जाता है, तो —
👉 संबंधित भर्ती को आयोग/चयन संस्था के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

➡️ सभी कमियों के पूर्ण समाधान के बाद ही भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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✍️ कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के लिए क्या मायने?

इस फैसले से —
✅ आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी
✅ भर्ती विवाद और कोर्ट केस कम होंगे
✅ पात्र अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे
✅ भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी

👉 सरकारी कलम मानता है कि यह निर्णय न केवल संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं में वर्षों से चली आ रही गड़बड़ियों पर भी रोक लगाएगा।

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