🏫⚠️ बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों में अव्यवस्था: हर जिले में अलग नियम, शिक्षक परेशान

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🏫⚠️ बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों में अव्यवस्था: हर जिले में अलग नियम, शिक्षक परेशान

लखनऊ।
प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर भारी असमंजस और मनमानी सामने आ रही है। अलग-अलग जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अपने-अपने स्तर पर भिन्न आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे शिक्षक असमंजस में हैं और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं।

हाथरस और हमीरपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे प्रदेश की तस्वीर बन चुका है।

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📌 हाथरस बनाम हमीरपुर: आदेश बिल्कुल उलट

🔹 हाथरस के बीएसए ने आदेश दिया है कि
➡️ शिक्षकविहीन और एकल विद्यालयों में
➡️ जूनियर शिक्षक का तबादला/समायोजन किया जाए
➡️ वह भी बिना किसी विकल्प लिए

🔹 वहीं हमीरपुर के बीएसए का आदेश है कि
➡️ विकल्प लेकर
➡️ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाए

➡️ यानी एक जिले में जूनियर, दूसरे में सीनियर—न कोई एकरूपता, न स्पष्ट नीति।

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🔄 पूरे प्रदेश में अलग-अलग नियम

यह स्थिति केवल दो जिलों तक सीमित नहीं है—

📍 सीतापुर – यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पहले जूनियर का तबादला होगा या सीनियर का
📍 कुशीनगर – दिव्यांग, महिला और पुरुष सरप्लस का क्रम बताया, लेकिन जूनियर-सीनियर पर चुप्पी
📍 हमीरपुर – दिव्यांग महिला → दिव्यांग पुरुष → वरिष्ठ महिला → वरिष्ठ पुरुष
📍 मथुरा –
➡️ 10 दिसंबर के आदेश में दिव्यांग, महिला, विधवा/विधुर व वरिष्ठता
➡️ 26 दिसंबर को बिना विकल्प जूनियर शिक्षक के तबादले का निर्देश

➡️ एक ही जिले में दो विरोधाभासी आदेश।

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❗ बिना विकल्प तबादले की धमकी

कई जिलों में बीएसए यह साफ लिख रहे हैं कि—
⚠️ यदि शिक्षक विकल्प नहीं भरता है, तो जबर्दस्ती तबादला किया जाएगा।

शिक्षकों का कहना है कि—

“जब कोई स्पष्ट शासनादेश नहीं है, तो मनचाहे शिक्षक को निशाना बनाया जा सकता है।”

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🧑‍🏫 शिक्षक क्यों हैं सबसे ज्यादा परेशान?

✔️ कहीं जूनियर हटाया जा रहा
✔️ कहीं सीनियर
✔️ कहीं विकल्प अनिवार्य
✔️ कहीं विकल्प की जरूरत ही नहीं

👉 इससे शिक्षक यह भी नहीं समझ पा रहे कि
उनका तबादला किस आधार पर होगा।

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🏛️ बड़े अफसर मौन

इस मुद्दे पर—
📞 अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा
📞 डीजी स्कूल शिक्षा मोनिका रानी
📞 निदेशक बेसिक शिक्षा

से संपर्क किया गया, लेकिन—
❌ किसी ने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया
❌ अपर मुख्य सचिव ने टिप्पणी से इनकार कर दिया

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🔍 असल वजह क्या है?

जानकारों के मुताबिक—
🔹 पहले तबादले प्रदेश स्तर से ऑनलाइन नीति के तहत होते थे
🔹 बाद में कई शिक्षक कोर्ट चले गए
🔹 कोर्ट ने नई स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए

👉 अब विभाग
➡️ जिला स्तर से प्रक्रिया पूरी कराना चाहता है
➡️ क्योंकि इस समय कोर्ट बंद हैं
➡️ और शिक्षक फिलहाल न्यायिक राहत नहीं ले पा रहे

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

बेसिक शिक्षकों के तबादले
🔸 न प्रयोगशाला हैं
🔸 न जिला-वार प्रयोग का विषय

📢 एक राज्य – एक नीति
जब तक स्पष्ट और समान शासनादेश नहीं आएगा,
➡️ शिक्षक असुरक्षित रहेंगे
➡️ शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी

सरकार को चाहिए कि
✅ तत्काल एकरूप स्थानांतरण नीति जारी करे
✅ विकल्प, वरिष्ठता और प्राथमिकता को स्पष्ट करे
✅ बीएसए स्तर की मनमानी पर रोक लगाए

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भी तैयार कर सकता हूँ।