🌿 अरावली पहाड़ों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक: अपने ही पुराने आदेश पर लगाई ब्रेक, खनन पर फिलहाल विराम

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🌿 अरावली पहाड़ों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक: अपने ही पुराने आदेश पर लगाई ब्रेक, खनन पर फिलहाल विराम

नई दिल्ली।
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे देशव्यापी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने ही आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही अरावली क्षेत्र में छोटी पहाड़ियों पर खनन की आशंका पर फिलहाल विराम लग गया है।

20 नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एकसमान परिभाषा स्वीकार की थी, जिसके अनुसार—
👉 आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची भू-संरचना को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा।

पर्यावरणविदों ने आशंका जताई थी कि इस परिभाषा से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हजारों पहाड़ियों पर खनन की अनुमति मिल सकती है, जिससे अरावली की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचेगा।

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⚖️ विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस संवेदनशील मुद्दे की समग्र और वैज्ञानिक जांच के लिए एक उच्च शक्ति वाली विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है।

🔍 यह समिति—
✔️ अरावली क्षेत्र की विस्तृत पहचान करेगी
✔️ यह तय करेगी कि किन क्षेत्रों को अरावली से बाहर रखा जाए
✔️ आकलन करेगी कि इससे अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को नुकसान तो नहीं होगा

पीठ ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने तक कोर्ट के पुराने आदेश और सिफारिशों पर रोक जारी रहेगी।

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🚫 खनन पर पूर्ण रोक के निर्देश

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि—

“केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आगे कोई खनन गतिविधि न की जाए।”

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि—

“समिति के गठन और उसकी सिफारिशों तक खनन पर रोक बेहद जरूरी है।”

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🌱 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बयान

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा—

“केंद्र सरकार अरावली के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार अदालत द्वारा मांगी गई हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

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📌 चार राज्यों से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली से जुड़े चार राज्यों—
📍 राजस्थान
📍 गुजरात
📍 हरियाणा
📍 दिल्ली

के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इसके अलावा अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. परमेश्वरन से समिति की संरचना सहित मामले में अदालत की सहायता करने को कहा गया है।

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❓ कोर्ट की अहम चिंताएं

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कई बुनियादी सवालों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है—

🔹 क्या अरावली की परिभाषा को 100 या 500 मीटर तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र सिमट जाएगा?
🔹 क्या इससे नियंत्रित या अप्रत्यक्ष खनन को बढ़ावा मिलेगा?
🔹 अगर दो अरावली पहाड़ियों के बीच 700 मीटर का अंतर हो, तो वहां खनन की अनुमति कैसे तय होगी?
🔹 क्या नई परिभाषा से गैर-अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ रहा है?
🔹 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 का ही 100 मीटर की शर्त पूरी करना पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है?

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🌍 सरकारी कलम की टिप्पणी

अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जलस्तर और जीवनरेखा है।
परिभाषा की छोटी-सी चूक भी हजारों वर्षों पुरानी प्राकृतिक विरासत को अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकती है।

📢 सुप्रीम कोर्ट की यह रोक बताती है कि
विकास से पहले पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा जरूरी है।

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