💼⚠️ यूपीएस में बड़ा बदलाव: विकल्प नहीं भरा तो पेंशन शून्य, सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका

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💼⚠️ यूपीएस में बड़ा बदलाव: विकल्प नहीं भरा तो पेंशन शून्य, सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका

नई दिल्ली।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक अहम और विवादित बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार, यदि यूपीएस में शामिल कोई सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प का चयन नहीं करता, तो उसे पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

यह नियम 23 दिसंबर को जारी अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया गया है। इससे पहले यूपीएस में इस तरह का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

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⛔ 15 साल से कम नौकरी पर पेंशन पूरी तरह खत्म

पीएफआरडीए की अधिसूचना के अनुसार—

🔹 यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 15 वर्ष से कम है
🔹 और उसने पेंशन नियमावली 2021 के तहत विकल्प नहीं भरा
🔹 और सेवाकाल के दौरान मृत्यु या पूर्ण विकलांगता हो जाती है

👉 तो ऐसे मामलों में पेंशन शून्य (Zero Pension) कर दी जाएगी।
हालांकि, कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉरपस में जमा पूरी राशि नॉमिनी/परिवार को दी जाएगी।

📌 यही शर्त 15 से 20 वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

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💰 अब सिर्फ कॉरपस मिलेगा, पेंशन नहीं

नए नियमों के तहत—
✔️ विकल्प न भरने की स्थिति में
✔️ 15 या 20 साल से कम सेवा में मृत्यु/विकलांगता होने पर

➡️ पूरी पेंशन समाप्त
➡️ केवल एनपीएस/यूपीएस में जमा व्यक्तिगत कॉरपस नॉमिनी को मिलेगा

यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करने वाला माना जा रहा है।

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🗣️ कर्मचारी संगठनों की कड़ी आपत्ति

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस बदलाव को अव्यावहारिक और दुर्भावनापूर्ण बताया।

उन्होंने कहा 👇

“जब ये नियम लागू किए गए थे, तब 15 या 20 साल से कम नौकरी वाला प्रावधान लाना जरूरी नहीं था।
कर्मचारी ने विकल्प भरा हो या नहीं, 15 साल से कम सेवा में कर्मचारी अंशदान और 50% पेंशन डिफॉल्ट रूप से मिलनी चाहिए थी।”

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🔄 एनपीएस बनाम यूपीएस: क्या बदला?

📌 एनपीएस (पुरानी व्यवस्था) में—
✔️ रिटायरमेंट से पहले मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में
✔️ कर्मचारी/परिवार को दो विकल्पों में से एक चुनने का अधिकार था

1️⃣ अंशदान ब्याज सहित वापस लेकर अंतिम वेतन का 50% (डीए सहित) पेंशन
2️⃣ कुल कॉरपस का 20% लेकर, 80% से एन्यूटी खरीदकर पेंशन

👉 15 साल से कम सेवा में पहला विकल्प डिफॉल्ट था, ताकि विकल्प न भरने पर भी लाभ मिले।

📉 यूपीएस में यह सुरक्षा अब खत्म कर दी गई है।

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❗ 20 साल से ऊपर सेवा पर ही पेंशन का लाभ

नए बदलाव के बाद—
➡️ यूपीएस के तहत
➡️ 20 वर्ष से अधिक सेवा होने पर ही
➡️ मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में
➡️ पेंशन का लाभ सुनिश्चित माना जा रहा है।

इससे कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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😔 कर्मचारियों के लिए निराशाजनक फैसला

डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने आगे कहा 👇

“यूपीएस में ऐसे नए नियम कर्मचारियों में सरकार के प्रति नकारात्मकता बढ़ाएंगे।
सरकार को इस प्रावधान को तुरंत रद्द करना चाहिए और
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के मामलों में भी रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन का प्रावधान करना चाहिए।”

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

यूपीएस में किया गया यह बदलाव
🔸 कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा कमजोर करता है
🔸 परिवारों को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेलता है
🔸 और एनपीएस की तुलना में कम सुरक्षित व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है

📢 पेंशन कोई रियायत नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है।
सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार कर मानवीय और न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए।

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