📢 लेखपाल भर्ती 2025 पर बवाल: अनारक्षित पद घटने से भड़के प्रतियोगी छात्र, श्वेत पत्र की मांग

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📢 लेखपाल भर्ती 2025 पर बवाल: अनारक्षित पद घटने से भड़के प्रतियोगी छात्र, श्वेत पत्र की मांग

लखनऊ।
लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार पर अनारक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी एवं छात्र आंदोलन समन्वय समिति के संयोजक प्रशांत पाण्डेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 16 दिसंबर को जारी मूल विज्ञापन को निरस्त किए जाने और 28 दिसंबर को संशोधित विज्ञापन जारी करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

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📉 अनारक्षित पदों में बड़ी कटौती का आरोप

प्रशांत पाण्डेय के अनुसार—

📌 16 दिसंबर 2024 को
➡️ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने
➡️ लेखपाल भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के 4165 पद घोषित किए थे।

📌 लेकिन मात्र 12 दिन बाद
➡️ 28 दिसंबर 2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर
➡️ अनारक्षित पदों की संख्या घटाकर 3205 कर दी गई।

➡️ यानी 960 पदों की सीधी कटौती, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं।

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❓ पारदर्शिता पर सवाल, सरकार से जवाब की मांग

छात्र संगठनों का कहना है कि—
🔹 पदों में कटौती का कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण सामने नहीं आया
🔹 न ही यह बताया गया कि पहला विज्ञापन गलत क्यों था
🔹 और अगर गलत था तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई

छात्रों की मांग है कि सरकार यह स्पष्ट करे—
✔️ पहले विज्ञापन में क्या त्रुटि थी
✔️ उस त्रुटि के लिए कौन जिम्मेदार था
✔️ नए विज्ञापन में अनारक्षित पद घटाने का आधार क्या है

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🧾 श्वेत पत्र जारी करने की मांग

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पूरे प्रकरण पर श्वेत पत्र (White Paper) जारी करने की मांग की है, ताकि—
➡️ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे
➡️ छात्रों का भरोसा आयोग और सरकार पर कायम रह सके

छात्र नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते
➡️ अनारक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों के हितों से समझौता किया गया है।

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⚠️ आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी

छात्र संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि—
📢 यदि सरकार शीघ्र
✔️ श्वेत पत्र जारी नहीं करती
✔️ या 16 दिसंबर के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाती

तो अनारक्षित वर्ग के छात्र
➡️ न्यायालय की शरण लेने
➡️ और प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

भर्ती प्रक्रियाओं में बार-बार विज्ञापन बदलना
🔸 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है
🔸 विश्वास को कमजोर करता है
🔸 और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है

📌 सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।
अब देखना यह है कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है—
स्पष्टीकरण या संघर्ष।

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