🧾 15 साल बाद होने जा रही जनगणना,कर्मचारियों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, प्रगणक को मिलेंगे ₹25 हजार

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🧾 15 साल बाद होने जा रही जनगणना

कर्मचारियों के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, प्रगणक को मिलेंगे ₹25 हजार

🖊️ सरकारी कलम विशेष | जनगणना 2026

देश और प्रदेश में लगभग डेढ़ दशक बाद होने जा रही जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने इस बार कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले प्रगणक से लेकर स्टेट नोडल ऑफिसर तक के मानदेय में लगभग छह गुना बढ़ोतरी की गई है।

यह फैसला लंबे समय से जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगे कर्मचारियों की मेहनत और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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👨‍💼 प्रगणक व सुपरवाइजर को मिलेंगे ₹25 हजार

केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार—

🔹 पहला चरण (हाउसिंग सर्वे) – ₹9,000
🔹 दूसरा चरण (जनगणना) – ₹16,000

➡️ यानी प्रगणक एवं सुपरवाइजर को कुल ₹25,000 मानदेय मिलेगा।

📌 2011 की तुलना में बड़ा अंतर

• 2011 में हाउसिंग सर्वे: ₹1,500
• 2011 में जनगणना: ₹3,300

➡️ साफ है कि इस बार मानदेय में करीब छह गुना वृद्धि की गई है।

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📱 पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना

इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।
✔️ प्रगणक और सुपरवाइजर को डेटा कलेक्शन के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करना होगा।
✔️ हालांकि ब्लॉक भ्रमण के लिए अलग से टीए/डीए नहीं दिया जाएगा, जो कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय भी है।

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🏢 नोडल अफसर से लेकर जिला स्तर तक बढ़ा मानदेय

जनगणना से जुड़े अधिकारियों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है—

🔸 स्टेट नोडल ऑफिसर

• पहला चरण: ₹30,000
• दूसरा चरण: ₹45,000
  ➡️ कुल ₹75,000

🔸 राज्य स्तर पर तैनात अधिकतम 5 अधिकारी
➡️ दोनों चरण मिलाकर ₹30,000

🔸 प्रमुख जनगणना अधिकारी / सह प्रमुख जनगणना अधिकारी
➡️ ₹60,000

🔸 जिला / शहर जनगणना अधिकारी
➡️ ₹45,000

🔸 सब-डिविजन ऑफिसर / चार्ज ऑफिसर
➡️ ₹45,000

🔸 चार्ज ऑफिस के जनगणना क्लर्क

• पहला चरण: ₹12,000
• दूसरा चरण: ₹18,000
  ➡️ कुल ₹30,000

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🎓 प्रशिक्षण भत्ता भी ढाई गुना बढ़ा

यूपी में जनगणना कार्य में करीब 5 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे। सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका भत्ता भी इस बार बढ़ा दिया गया है—

📌 2011 में

• संगणक को ₹250 प्रतिदिन

📌 अब

• संगणक: ₹600 प्रतिदिन
• स्टेट / डिविजनल ऑफिसर: ₹900
• जिला स्तर अधिकारी: ₹650
• मास्टर ट्रेनर / फील्ड ट्रेनर: ₹1,800 प्रतिदिन

➡️ यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में लगने वाले समय और मेहनत को सम्मान देने वाला कदम है।

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💻 दफ्तर खर्च के लिए भी मिलेगा बजट

जनगणना कार्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन खर्च भी तय कर दिया गया है—

🏢 राज्य स्तर: ₹10 लाख
🏢 जिला स्तर: ₹5 लाख
🏢 चार्ज स्तर: ₹1 लाख

➡️ कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, वाहन किराया, पेट्रोल-डीजल और आकस्मिक खर्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

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⏰ 15 जनवरी तक कर्मचारियों के नाम तय करने के निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि
📌 15 जनवरी तक जनगणना ड्यूटी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम तय कर लिए जाएं, ताकि प्रक्रिया समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके।

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✊ सरकारी कलम की राय

सरकारी कलम मानता है कि जनगणना जैसे विशाल और जिम्मेदारी भरे कार्य में लगे कर्मचारियों के मानदेय में की गई यह बढ़ोतरी स्वागतयोग्य और आवश्यक है। हालांकि
⚠️ टीए/डीए का प्रावधान न होना
⚠️ निजी मोबाइल के इस्तेमाल की बाध्यता

जैसे मुद्दों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

📢 जनगणना राष्ट्र की रीढ़ है और इसे सफल बनाने वाले कर्मचारी सम्मान के पूरे हकदार हैं।

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