📢 शिक्षा सेवा चयन आयोग में हलचल तेज, 💻 ई-अधियाचन पोर्टल तैयार, लेकिन विसंगतियां फिर बाधा ,शिक्षकों की नियुक्ति कब?

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📢 शिक्षा सेवा चयन आयोग में हलचल तेज, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति कब?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. प्रशांत कुमार के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभालते ही शिक्षा निदेशालय में गतिविधियां तेज हो गई हैं। वर्षों से लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, हालांकि ज़मीनी सच्चाई अब भी कई सवाल खड़े करती है।

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🧾 रिक्त पदों का परीक्षण जारी, ई-अधियाचन परख के दौर में

आयोग को ई-अधियाचन (Electronic Requisition) भेजने से पहले शिक्षा निदेशालय द्वारा

• टीजीटी
• पीजीटी (प्रवक्ता)
• प्रधानाचार्य
• प्रधानाध्यापक
• संबद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापक

पदों के रिक्त विवरण का पुनः परीक्षण किया जा रहा है।

📌 यह विवरण पहले ही

• जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS)
• मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (JD)

के माध्यम से एकत्र किया जा चुका है।

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💻 ई-अधियाचन पोर्टल तैयार, लेकिन विसंगतियां फिर बाधा

शिक्षा निदेशालय और आयोग द्वारा तैयार ई-अधियाचन पोर्टल का परीक्षण भी कर लिया गया है।
परीक्षण के दौरान कई तकनीकी और डाटा संबंधी विसंगतियां सामने आईं—

👉 जिनकी जानकारी अलग-अलग स्तर पर NIC को दे दी गई है।
👉 NIC पोर्टल को अंतिम रूप देने में जुटी है।

😔 सवाल यह है कि

हर बार तकनीकी खामियों का खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थियों को ही क्यों भुगतना पड़ता है?

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📊 जिलों से भेजे गए आंकड़ों में भी गड़बड़ी

शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्वीकार किया है कि—
❌ कुछ जनपदों ने

• निर्धारित प्रारूप में
• मानक के अनुरूप

रिक्त पदों का विवरण नहीं भेजा।

अब निदेशालय इन आंकड़ों को सुधार कर दोबारा अधियाचन तैयार कर रहा है, ताकि पोर्टल सक्रिय होते ही आयोग को भेजा जा सके।

⏳ इसका सीधा असर फिर से भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा पर पड़ रहा है।

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⚖️ पहले पुरानी भर्तियां, फिर नई—अध्यक्ष का स्पष्ट संदेश

आयोग के नए अध्यक्ष ने पहली बैठक में साफ कहा है कि—

✔️ टीजीटी-पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की लंबित भर्तियां पहले पूरी की जाएंगी
✔️ वर्षों से जमा बैकलॉग को समाप्त किया जाएगा
✔️ उसके बाद ही नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा

📢 यह बयान उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है,
जो सालों से चयन सूची और नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।

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🧑‍🏫 सरकारी कलम की राय: अब और देरी नहीं होनी चाहिए

सरकारी कलम स्पष्ट रूप से कहना चाहता है—

❗ रिक्त पदों का परीक्षण वर्षों नहीं, हफ्तों में होना चाहिए
❗ पोर्टल की खामियों का बोझ शिक्षक अभ्यर्थियों पर डालना अनुचित है
❗ शिक्षा व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान शिक्षकों की कमी से हो रहा है

📚 बिना शिक्षक के

• न गुणवत्ता सुधरेगी
• न नई शिक्षा नीति सफल होगी

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✍️ निष्कर्ष

नई अध्यक्षता से उम्मीदें जगी हैं,
लेकिन अब जरूरत है—
🕒 तेज निर्णय
📑 स्पष्ट अधियाचन
🧑‍🏫 समयबद्ध नियुक्तियों की

👉 सरकारी कलम मांग करता है कि शिक्षक भर्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, न कि फाइलों और पोर्टलों में उलझाया जाए।

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✍️ सरकारी कलम
📰 शिक्षकों के अधिकार, शिक्षा का भविष्य

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