🚨 पदोन्नति का इंतज़ार करते-करते सेवानिवृत्त हो गईं शिक्षिकाएं, अफसरशाही की लापरवाही उजागर

🚨 पदोन्नति का इंतज़ार करते-करते सेवानिवृत्त हो गईं शिक्षिकाएं, अफसरशाही की लापरवाही उजागर

लखनऊ।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए पदोन्नति अब सपना बनकर रह गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले ढाई वर्षों से लगातार पत्राचार के बावजूद गोपनीय आख्या (ACR) न मिलने के कारण दर्जनों शिक्षिकाएं बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि महिला शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय की भी तस्वीर पेश करती है।

📄 छठी बार लिखा गया पत्र, फिर भी समाधान नहीं
अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने छठवीं बार मंडलीय व जिला स्तर के अधिकारियों को पत्र लिखकर 25 दिसंबर तक गोपनीय आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय तिथि तक आख्या उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्ताव भी भेजा जाए।

❗ पदोन्नति की आस में सेवा समाप्त
सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जिन 1883 शिक्षिकाओं की गोपनीय आख्या लंबित बताई गई है, उनमें से दर्जनों शिक्षिकाएं पदोन्नति से वंचित रहकर सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। यह न केवल उनके साथ अन्याय है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न भी है।

👩‍🏫 सेवानिवृत्त हो चुकीं शिक्षिकाओं की लंबी सूची
जीजीआईसी तालबेहट (ललितपुर) की भगवती, पीलीभीत की रेखा चन्द, बरेली की पंकज सक्सेना, वीरबाला व मधुबाला रानी, बस्ती की शाइस्ता अफरोज व इन्द्रा श्रीवास्तव, बिजनौर की रश्मिरानी गुप्ता, सुषमा शर्मा व उमा रानी, गाजियाबाद की अनीता जैन, प्रयागराज की अनीता पांडेय, सहारनपुर की शमीम फात्मा व हीरा कंडूरी, लखनऊ की राधा शुक्ला व कुसुम श्रीवास्तव, वाराणसी की पद्मावती देवी, पूनम सिंह, पुष्पलता व कामिनी श्रीवास्तव सहित अनेक शिक्षिकाएं इस प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी हैं।

📆 कई बार भेजे गए पत्र, फिर भी अनदेखी
शिक्षा निदेशालय द्वारा

• 11 व 20 जुलाई 2023
• 16 मई व 10 जून 2024
• 30 सितंबर 2024
• और अब 12 दिसंबर 2025
  को गोपनीय आख्या के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद न तो आख्या भेजी गई और न ही जिम्मेदारी तय की गई।

🗣️ सरकारी कलम की टिप्पणी
यह मामला केवल पदोन्नति का नहीं, बल्कि महिला शिक्षिकाओं के सम्मान, अधिकार और प्रशासनिक संवेदनशीलता का है। यदि समय रहते गोपनीय आख्या भेज दी जाती, तो दर्जनों शिक्षिकाएं अपने सेवा काल में पदोन्नति का सम्मान पा सकती थीं। अब सवाल यह है कि सेवानिवृत्त हो चुकी शिक्षिकाओं को न्याय कौन देगा?
सरकार को चाहिए कि दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करे और प्रभावित शिक्षिकाओं को न्यायसंगत लाभ प्रदान करे।

✍️ सरकारी कलम | शिक्षकों के हक़ की बुलंद आवाज़ 📚