⚖️ होमगार्ड भर्ती 2025: आयुसीमा में छूट पर हाईकोर्ट सख्त, भर्ती बोर्ड से 6 सप्ताह में जवाब तलब
उत्तर प्रदेश में 41,424 पदों की होमगार्ड भर्ती 2025 को लेकर आयुसीमा विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। ⏳
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने करण राय एवं तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है।
📌 क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कोर्ट को बताया कि —
- 📅 18 नवंबर 2024 को
उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए
41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई - 🕰️ पिछली होमगार्ड भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी
- उस समय आयुसीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित थी
⚠️ लेकिन वर्ष 2025 की भर्ती में
👉 अधिकतम आयुसीमा घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है,
जिससे हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं।
🦠 कोविड काल का नुकसान, अभ्यर्थी हुए आयुसीमा से बाहर
याचिका में यह भी कहा गया कि
- कोविड-19 महामारी के कारण
- कई वर्षों तक भर्तियां नहीं हो सकीं
- इसका सीधा नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ
- और वे आयुसीमा पार कर गए
अभ्यर्थियों का तर्क है कि
जब देरी सरकार की वजह से हुई, तो उसका खामियाजा युवाओं को क्यों भुगतना पड़े?
🧾 अन्य भर्तियों में मिली छूट, होमगार्ड में क्यों नहीं?
एडवोकेट अनिरुद्ध पांडेय ने कोर्ट का ध्यान दिलाया कि —
✔️ यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023
✔️ यूपी एसआई भर्ती 2025
✔️ जेल विभाग (जेल वार्डर) भर्ती 2025
इन सभी भर्तियों में
👉 सरकार ने आयुसीमा में 3 वर्ष की छूट दी है।
ऐसे में सवाल उठता है कि
❓ होमगार्ड भर्ती 2025 में यह छूट क्यों नहीं दी गई?
⏰ हाईकोर्ट का आदेश
इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए
⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने —
- पुलिस भर्ती बोर्ड से
- 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है
अब सभी की नजरें
👉 बोर्ड के जवाब
👉 और कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।
✍️ सरकारी कलम की स्पष्ट राय
सरकारी कलम का मानना है कि —
जब अन्य विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में आयुसीमा छूट दी जा सकती है, तो होमगार्ड जैसे अनुशासित बल के लिए भेदभाव क्यों?
✔️ 14 साल बाद भर्ती
✔️ कोविड का प्रभाव
✔️ अन्य भर्तियों में समान छूट
इन तथ्यों के आधार पर
होमगार्ड भर्ती 2025 में आयुसीमा छूट पूरी तरह न्यायसंगत और आवश्यक है।
📢 सरकारी कलम की मांग
सरकारी कलम सरकार और भर्ती बोर्ड से मांग करता है कि —
- 🔹 आयुसीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट दी जाए
- 🔹 योग्य अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण अवसर मिले
- 🔹 कोर्ट के समक्ष स्पष्ट और संवेदनशील जवाब प्रस्तुत किया जाए
📢 सरकारी कलम
युवाओं, अभ्यर्थियों और न्याय की आवाज़ ✊
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